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आरटीआई पोर्टल संबंधी याचिका पर केंद्र, राज्यों को नोटिस

आरटीआई पोर्टल संबंधी याचिका पर केंद्र, राज्यों को नोटिस

नयी दिल्ली, 26 अगस्त (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरे देश में पोर्टल शुरू किये जाने संबंधी एक जनहित याचिका पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को सोमवार को नोटिस जारी किये।

न्यायमूर्ति एन वी रमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) प्रवासी लीगल सेल की याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किये।

याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सभी राज्यों में आरटीआई के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाये।

गौरतलब है कि अभी केवल दिल्ली और महाराष्ट्र में आरटीआई दाखिल करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा है, जिसके जरिये जनता अपने सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन इसके अलावा अन्य राज्यों में अभी तक यह सुविधा नहीं है, जिसके चलते जनता को किसी भी जानकारी के लिए बार-बार आरटीआई दफ्तर के चक्कर काटना पड़ता है।

 

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