जम्मू, 10 अप्रैल (वार्ता) जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को कार्यान्वयन एजेंसियों से परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समयसीमा का पालन करने को कहा।

श्री सिन्हा यहां सिविल सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने ने प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि, नाबार्ड ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ), शहरों और कस्बों (मैकडैमाइजेशन), शहर और कस्बे (मैकडैमाइजेशन), गड्ढा मुक्त सड़क कार्यक्रम, पुल और सड़क क्षेत्र, राष्ट्रीय राजमार्ग और सुरंग परियोजनाएं की प्रगति की समीक्षा की।

इस दौरान उन्होंने पर्वतमाला के तहत जम्मू-कश्मीर में रोपवे परियोजनाओं का भी जायजा लिया। उपराज्यपाल ने गुणवत्ता नियंत्रण के लिए चल रही परियोजनाओं की निगरानी पर जोर दिया और निष्पादन एजेंसियों को परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समयसीमा का पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने सड़कों और पुलों की सुरक्षा ऑडिट करने और जहां भी आवश्यक हो सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया।

इस अवसर पर एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल और बीआरओ के वरिष्ठ अधिकारियों ने अध्यक्ष को दिल्ली-कटरा-अमृतसर एक्सप्रेसवे, सेमी रिंग रोड जम्मू और श्रीनगर, उधमपुर-रामबन खंड, रामबन-बनिहाल खंड, जम्मू-अखनूर रोड, चेनानी- सुधमहादेव-गोहा-खेलानी रोड, ज़ेड-मोड़ सुरंग, ज़ोजिला सुरंग सहित प्रमुख परियोजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी दी।

बैठक में पीडब्ल्यू (आर एंड बी) विभाग के साथ जेकेपीसीसी के विलय के मद्देनजर मानव संसाधन प्रबंधन पर भी चर्चा हुई। उपराज्यपाल ने अधिकारियों से विभाग में इमारतों और पुलों के लिए समर्पित प्रभाग बनाने की संभावनाएं तलाशने को कहा। बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव संतोष डी वैद्य, आयुक्त/सचिव जीएडी संजीव वर्मा, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ मनदीप कुमार भंडारी, लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक सचिव भूपिंदर कुमार, संभागीय आयुक्त, मुख्य अभियंता और पीडब्ल्यू (आर एंड बी), एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल, बीआरओ और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थ थे।

संतोष

वार्ता