जयपुर, 29 फरवरी (वार्ता) राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए मांग की है कि उसके द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) तथा गत 17 फरवरी को यमुना के जल के लिए हरियाणा सरकार से जो समझौता किया गया है उसे सार्वजनिक कर जनता को सच्चाई से अवगत कराया जाना चाहिए।

श्री डोटासरा ने गुरुवार को यहां प्रेसवार्ता में यह मांग की। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केवल भ्रमण करने का काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के मुख्य एजेण्डे के अनुसरण में

जनता को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने यमुना जल समझौता का जिक्र करते हुए कहा जिस प्रकार का समझौता कथित रूप से किया गया है उसमें राजस्थान को एक लीटर पानी भी मिलना सम्भव दिखाई नहीं दे रहा है, किन्तु राजस्थान के भ्रमणशील मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, राजीविका के कार्यकर्ताओं एवं सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश देकर खुद का स्वागत करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने प्रदेशवासियों के साथ धोखा किया है।

उन्होंने कहा कि पहले पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के नाम पर धोखा किया गया जहॉं इस योजना के तहत् 3510 एमसीएम पानी मिलना था किन्तु 2400 एमसीएम पानी लेने का समझौता राजस्थान की जनता के हितों का सौदा भाजपा सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान की भाजपा सरकार ने हरियाणा की सरकार के सामने घुटने टेेक दिये, केवल इसलिये कि पाईप लाईन बिछाना की अनुमति मिलेगी अथवा नहीं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में भाजपा की डबल इंजन की सरकार के प्रदेशवासियों के हितों के साथ कुठाराघात किया है तथा जनता को धोखा दिया है।

उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार केवल और केवल प्रदेशवासियों को भ्रमित कर आगामी लोकसभा चुनावों में वोटों का फायदा लेना चाहती है जिसमें भाजपा कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो भी समझौता ईआरसीपी योजना तथा गत 17 फरवरी को यमुना के जल के लिए हरियाणा सरकार से किया है उसे सार्वजनिक करें और जनता को सच्चाई से अवगत कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश का दुर्भाग्य है कि सत्ताधारी लोग कागज उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, केवल भाषण दे रहे हैं।

श्री डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस केवल विरोध करने के लिये विरोध नहीं कर रही है बल्कि राजस्थान के हितों के साथ कुठाराघात ना हो इसलिये अपनी बात उठा रही है ताकि प्रदेश की जनता के समक्ष सच्चाई आ सके। उन्होंने भाजपा की प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुये कहा कि यह भ्रमण करने वाली तथा भ्रमित करने वाली सरकार है, जो झूठ पर झूठ बोलकर असत्य को सत्य साबित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर पूरी डीपीआर तैयार कर ली थी और इस पर कार्य भी चालू हो गया था किन्तु आज नीमकाथाना में स्थानीय विधायक सुरेश मोदी के नेतृत्व में स्थानीय जनता धरने पर बैठी है और मांग कर रही है कि जब इस परियोजना के कार्य के लिए सभी प्रकार की स्वीकृति निकल चुकी है तो कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री आभार यात्रायें निकालकर स्वागत करा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का समझौता कथित् रूप से किया गया है उसमें राजस्थान को एक लीटर पानी भी मिलना सम्भव दिखाई नहीं दे रहा है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में यमुना के पानी को लाने के लिए हरियाणा की सरकार से एमओयू साईन किया गया जिसको लेकर आभार यात्रायें कर रहे हैं तथा भागीरथ मुख्यमंत्री आये हैं, इस प्रकार के होर्डिंग्स लगाकर भाजपा द्वारा प्रचार किया जा रहा है। यमुना जल समझौता 1994 में किया गया था तथा अपर यमुना जल बोर्ड में पॉंच राज्य आते हैं, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इसमें यह फैसला हुआ था कि शेखावाटी को 1917 क्यूसेक पानी मिलेगा। एक समझौता 2001-2002 में भी हुआ जिसमें हरियाणा से यह तय हुआ कि किस स्थान से पानी मिलेगा। उस समय हरियाणा का दावा 13 हजार क्यूसेक पर था, उसके अतिरिक्त पानी लेने के लिए आधारभूत ढॉंचा तैयार किया जाना था, किन्तु हरियाणा ने उसकी एनओसी राजस्थान को नहीं दी। हरियाणा ने बाद में अपनी डिमाण्ड बढ़ाकर 18 हजार कर ली और अभी जो समझौता होना बताया जा रहा है उसमें राजस्थान की भाजपा सरकार ने हरियाणा के समक्ष आत्म समर्पण कर दिया तथा समझौते पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर कह रहे हैं कि 24 हजार क्यूसेक पानी पहले हरियाणा लेगा उसके पश्चात् बरसात के दिनों में 15-20 दिन अगर कोई अतिरिक्त पानी हुआ तो राजस्थान को देंगे, किन्तु उस अतिरिक्त पानी में से भी 25 प्रतिशत पानी पहले हरियाणा लेगा।

जोरा

वार्ता