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राज्य » राजस्थानPosted at: Feb 20 2020 2:51PM


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श्री गहलोत ने बताया कि गत बजट में छह मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की थी और इन कॉलेजों सहित कुल 15 नवीन मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुके हैं और इनके लिए भूमि आंवटित की जा चुकी है। अगले चार वर्षों में इन कॉलेजों का निर्माण पूरा किया जायेगा, जिस पर करीब पांच हजार करोड़ रुपए व्यय होगा। सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधा प्रांरभ करने के लिए गेस्ट्रोसर्जरी विभाग की स्थापना की जायेगी।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में एक भी राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय नहीं है। अत: अजमेर एवं जोधपुर में राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 18 करोड़ रुपए का खर्च संभावित है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 में कृषि विभाग के लिए तीन हजार 420 करोड़ छह लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य में सूक्षम सिंचाई प्रणाली की लोकप्रियता के मद्देनजर 2020-21 में 30 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लायेगा जायेगा, जिसके लिए 91 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। कृषि में सौर ऊर्जा के प्रयोग के अपार संभावनाओं के मद्देनजर वर्ष 2020-21 में 25 हजार सोलर पंप लगाये जायेंगे, जिस पर 267 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आगामी चार वर्षों में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरु, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, पाली, जालोर, सिरोही एवं झुंझुनूं आदि जिलों के एक हजार 500 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को खजूर की खेती में लाया जायेगा।
श्री गहलोत ने बताया कि सहकारी फसली ऋण ऑनलाईन पंजीयन एवं वितरण योजना 2019 के तहत अब तक सहकारी बैंकों के द्वारा 22 लाख से अधिक किसानों को आठ हजार 700 करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किया जा चुका है। ऋण वितरण की पारदर्शी व्यवस्था के फलस्वरुप अब तक सहकारी बैंकों के फसली ऋण से आठ लाख से अधिक पहली बार बने किसानों को एक हजार 800 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 में ब्याज अनुदान के रुप में केन्द्रीय सहकारी बैंकों को 534 करोड़ रुपए उपलब्ध कराये जायेंगे।
राज्य में आगामी चार वर्षों में चरणबद्ध तरीके से दो हजार नवीन जीएसएस का गठन किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में कुल आठ हजार 500 करोड़ सात लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने आर्थिक रुप से पिछड़े सामान्य वर्गों के उत्थान एवं कल्याण के लिए सुझाव देने के लिए राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन की घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में चार लाख 22 हजार से अधिक बच्चे पालनहार योजना से लाभांवित हो रहे हे, जिस पर अगले वर्ष लगभग 450 करोड़ रुपए का व्यय किया जायेगा।
जोरा
जारी वार्ता
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