नयी दिल्ली, 26 मार्च (वार्ता) दिल्ली सरकार ने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक सेवाएं, सामाजिक कल्याण योजनाएं और सब्सिडी प्रभावित नहीं होंगी।

योजना विभाग की सचिव निहारिका राय ने एक प्रेस नोट में कहा, “राष्ट्रीय राजधानी की जनता को इस संबंध में किसी भी भय फैलाने वाली और दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार से गुमराह होने की जरुरत नहीं है।”

उन्हाेंने कहा, “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली सरकार की ओर से दी जाने वाली सभी सार्वजनिक सेवाएँ, सामाजिक कल्याण योजनाएँ और सब्सिडी निर्बाध रूप से जारी रहेंगी। दिल्ली की जनता को इस संबंध में किसी भी भय फैलाने वाली या दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार से गुमराह नहीं होना चाहिए।”

सुश्री राय ने दिल्लीवासियों से अफवाह फैलाने वालों से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से उत्पन्न स्थिति का फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने , “यह संज्ञान में आया है कि दिल्ली में निहित स्वार्थों वाले अराजक तत्वों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि 21 मार्च को ईडी द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के साथ ही प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी को खत्म कर दिया गया है।

सुश्री राय ने कहा, “ कानून आपराधिक जांच की प्रक्रिया में अपना काम करता है, लेकिन यह भी स्पष्टीकरण देना जरूरी है कि प्रशासनिक योजनाएं और शासन कभी भी व्यक्तियों के लिए विशिष्ट नहीं होता है और यह पहले की तरह सामान्य रूप से जारी रहेंगे। ऐसी अफवाहें आम जनता के भीतर भय का माहौल पैदा करती हैं, इसलिए जनता को सूचित करना आवश्यक है कि स्वीकार्य सब्सिडी, पेंशन, कल्याण लाभ आदि के वितरण में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं पड़ेगा।”

उन्होंने कहा, “सामाजिक कल्याण योजनाओं को बजटीय आवंटन द्वारा समर्थित समेकित निधि के माध्यम से सार्वजनिक धन से वित्त पोषित किया जाता है। सामाजिक कल्याण कोष न तो किसी व्यक्ति या राजनीतिक इकाई की निजी संपत्ति है और न ही किसी व्यक्ति या इकाई के निजी पैसे से वित्त पोषित है।”

योजना विभाग की सचिव ने कहा, “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सिविल सेवाओं और प्रक्रियाएं निर्धारित है, जो हमेशा की तरह जारी रहेंगी। चाहे भले ही मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया हो। सार्वजनिक सेवाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं और सब्सिडी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।”

उप्रेती, संतोष

वार्ता