भारतPosted at: Sep 11 2019 7:52PM राज्य चाहें तो जुर्माना की समीक्षा कर सकते हैं :गडकरी
नयी दिल्ली 11 सितम्बर (वार्ता) राज्याें में वाहनों पर जुर्माने को लेकर हो रही चर्चा के बीच परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि राज्य चाहें तो जुर्माने की समीक्षा कर सकते हैं और उन्हें इसको लेकर कोई समस्या नहीं है ।
श्री गडकरी ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राज्य चाहें तो जुर्माने में बदलाव कर सकते हैं लेकिन लोगों का जीवन सुरक्षित होना चाहिए। ट्राफिक जुर्माने की दर बढाने पर उन्होंने कहा कि यह राजस्व बढाने की
योजना नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या आप डेढ लाख लोगों की मौत से चिन्तित नहीं हैं। लोगों को कानून का सम्मान करना चाहिए और उनमें कानून का डर भी होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि राजस्व बढाना सरकार का उद्देश्य नहीं है । इसका उद्देश्य सड़क को सुरक्षित बनाना है और दुर्धटनाओं को कम करना है। उन्होंने सवाल किया कि किसी की जान से जुर्माना महत्वपूर्ण है क्या । लोग नियम को नहीं तोड़ेंगे तो जुर्माना नहीं लगेगा ।
इसबीच ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि राज्य में नये जुर्माना प्रावधान को लागू करने के लिए लोगों को तीन महीने का समय दिया जाना चाहिए ।
भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने कहा है कि केन्द्रीय ट्राफिक जुर्माना को कम किया जाना चाहिए और राज्य सरकार 16 सितम्बर को नये जुर्माना की दरों की घोषणा करेगी।
अरुण/शेखर
वार्ता