राज्यPosted at: Sep 26 2018 4:00PM मुख्यमंत्री ने कहा कि अंचलाधिकारी एवं संबंधित थाना के प्रभारी भी सप्ताह में एक दिन बैठक करें ताकि भूमि संबंधी विवादों का समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि प्रमण्डलीय आयुक्त, जिलाधिकारी नियमित रूप से कोर्ट करें और राजस्व पर्षद उसका अनुश्रवण करे। इससे पूर्व प्रस्तुतीकरण में बताया कि विभागीय परीक्षाओं को कम्प्यूटर बेस्ड किया गया है जिससे उसी दिन परिणाम भी घोषित किये जा रहे हैं।इसके अलावा विभागीय परीक्षाओं के सिलेबस को भी आधुनिक किया गया है। इसमें सूचना का अधिकार , लोक सेवाओं के अधिकार कानून, मद्य निषेद्य इत्यादि विषयों को जोड़ा गया है। बोर्ड ऑफ रेवन्यू का रिकॉर्ड रुम बनाया गया है, जिसमें पुराने कागजात को धरोहर के रुप में सुरक्षित रखा गया है। पुराने केस रिकाॅर्ड को कम्प्यूटराइज्ड किया जा रहा है। प्रस्तुतीकरण में राजस्व पर्षद को और बेहतर तथा कार्यशील बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक में मुख्य सचिव दीपक कुमार, राजस्व पर्षद के अध्यक्ष सह सदस्य सुनील कुमार सिंह, प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ब्रजेश मेहरोत्रा, अपर सदस्य राजस्व पर्षद के0के0 पाठक, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार समेत राजस्व पर्षद के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। सतीशवार्ता