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सरकार गेहूं निर्यात के किसी अनुबंध से पीछे नहीं हटेगी :वाणिज्य सचिव

नयी दिल्ली,14 मई (वार्ता) सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के एक दिन बाद शनिवार को कहा कि भारत निर्यात संबंधी पहले के किसी अनुबंध से पीछे नहीं हटेगा। सरकार निर्यातकों को पहले प्राप्त हुए वैध आर्डर पर अब भी इस वर्ष 25 लाख टन तक गेहूं के निर्यात की छूट दे सकती है।
वाणिज्य सचिव बी वी आर सुब्रमण्यम ने यहां संवाददाताओं से कहा,“ निर्यात संबंधी पहले के किसी अनुबंध से पीछे नहीं हटने से एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता की हमारी विश्वसनीयता बरकरार रहेगी। हम मोटे तौर पर 16 से 17 लाख टन गेहूं का निर्यात कर चुके हैं और 25 लाख टन गेहूं और निर्यात की अनुमति देने को तैयार हैं, बशर्ते इसके लिए पहले से प्राप्त वैध आर्डर हो और इसके लिए साख पत्र (एलसी) जारी करा रखे गये हों।”
श्री सुब्रमण्यम ने देश में अनाज की कमी की किसी भी आशंका को खारिज करते हुए कहा कि इस वर्ष गेहूं उत्पादन में कोई खास कमी नहीं होने वाली है। उन्होंने कहा कि निजी और सरकारी क्षेत्र में गेहूं का पर्याप्त भंडार पड़ा हुआ है।
वाणिज्य सचिव ने गेहूं निर्यात पर घोषित पाबंदी के औचित्य के बारे में कहा कि यह प्रतिबंध तीन उद्देश्यों से लगाया गया
है। ये उद्देश्य हैं, देश की खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्न संकट का सामना कर रहे देशों की मदद और एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता के रूप भारत की विश्वसनीयता की रक्षा करना है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अपने पड़ोसी देशों, खाद्यान्न संकट के खतरे का सामना कर रहे अन्य देशों और निर्यात के पुराने आर्डर को पूरा करने के लिए गेहूं बाहर भेजना जारी रखेगा।
उन्होंने कहा कि अब तक वर्ष 2022-23 के लिए लगभग 45 लाख टन गेहूं के निर्यात के अनुबंध किये गये हैं, इनमें से अप्रैल तक 14.63 लाख टन गेहूं भेजा जा चुका है।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष मार्च में तापमान के बढ़ने की वजह से गेहूं उत्पादन के अनुमान को 11.1 करोड़ टन से घटाकर 10.5 करोड़ टन कर दिया गया है।
संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि वैश्विक बाजार में गेहूं के भाव चढ़ने से भारत में भी गेहूं में तेजी की धारणा मजबूत होने लगी थी। उन्होंने कहा कि निर्यात पर प्रतिबंध न लगाये जाने से गेहूं कीमत में तेजी से इजाफा होने का अनुमान था। श्री पांडे ने कहा कि गेहूं की उपलब्धता और इसकी मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।
गौरतलब है कि सरकार ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि देश से गेहूं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए नौ देशों को व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजा जायेगा।
सरकार ने कहा था कि व्यापार प्रतिनिधिमंडल मोरक्को, ट्यूनिशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम,
तुर्की, अल्जीरिया और लेबनान जायेगा और इन देशों को भारत से गेहूं के निर्यात की संभावनायें तलाशेगा। सरकार ने वैश्विक बाजार में अनाज की बढ़ती मांग के मद्देनजर 2022-23 में एक करोड़ टन गेहूं के निर्यात का लक्ष्य रखा था जो एक रिकॉर्ड था।
गौरतलब है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय ने शुक्रवार की शाम गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का की अधिसूचना जारी की।
वाणिज्य सचिव ने कहा कि गेहू निर्यात प्रतिबंध बदलती जरूरतों को देखते हुए लगाया गया है। उन्होंने कहा कि 2021-22 में देश से 70 लाख टन गेहूं का निर्यात किया गया था, इसलिए चालू वित्त वर्ष में स्वाभाविक रूप से एक करोड़ टन का निर्यात होने की उम्मीद थी।
आधिकारिक डाटा के अनुसार 2021-22 में 10.95 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हुआ था और सरकारी एजेंसियों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत 4.33 करोड़ टन गेहूं की खरीद की थी। कृषि मंत्रालय के संशोधित अनुमानों के अनुसार 2022-23 में देश में गेहूं का उत्पादन 10.5 करोड़ टन रहेगा और एमएसपी पर खरीद 1.85 करोड़ टन तक रहेगी।
श्रवण.मनोहर
वार्ता
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