नयी दिल्ली 28 मार्च (वार्ता) सरकार ने आज कहा कि नोटबंदी का जरूरी खाद्य पदार्थों के मूल्यों पर असर नहीं पड़ा है और इस दौरान कीमतों में कमी आयी है। उपभोक्ता मामले तथा खाद्यापूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि नोटबंदी से पहले पिछले साल 08 नवंबर को 22 आवश्यक खाद्य पदार्थों की जो कीमतें थीं नोटबंदी के बाद उनमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। अधिकतर खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी आयी है। सरकार जिन 22 आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों की निगरानी करती है उनमें चावल, गेहूँ, पाँच तरह की दालें, गुड़, चीनी, तेल, आलू, प्याज, टमाटर आदि शामिल हैं। श्री पासवान ने कहा कि पिछले साल 08 नवंबर से इस साल 23 मार्च के बीच खुदरा बाजार में चना दाल के दाम 27.36 प्रतिशत, अरहर दाल के 25.55 प्रतिशत, उड़द दाल के 18.35 प्रतिशत, मूँग दाल के 6.06 प्रतिशत, मसूर दाल के 9.25 प्रतिशत, आलू के 36.61 प्रतिशत, प्याज के 7.22 प्रतिशत और टमाटर के 23.31 प्रतिशत कम हुये हैं। थोक में भी इनकी कीमतों में कमी आयी है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के डॉ. सत्यपाल सिंह के विमुद्रीकरण से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर पडे प्रभाव और मूल्य स्थिरीकरण कोष के कृषि उत्पादों के मूल्य को नियंत्रित रखने में किस हद तक मददगार रहने के सवाल पर उपभोक्ता मामलों एवं खाद्यपूर्ति राज्य मंत्री छोटू राम चौधरी ने कहा कि नोटबंदी के बाद से सरकार ने 10.5 लाख टन दाल, 85 लाख टन गेहूँ और 120 लाख टन से ज्यादा चावल की खरीद की है। इनके लिए किसानों को पूरा भुगतान चेक के माध्यम से किया गया है तथा किसानों को नोटबंदी से कोई समस्या नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार डिजिटल भुगतान पर जोर दे रही है और देश के विकास के लिए बैंकिंग माध्यमों से लेनदेन जरूरी बनाया है ताकि कालेधन पर लगाम लगायी जा सके। श्री पासवान ने कहा कि सरकार ने जमाखोरी के खिलाफ नवंबर 2016 से फरवरी 2017 के बीच 17,506 छापे मारे हैं, 1,524 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 837 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गयी है, 163 लोगों को दोषी करार दिया गया है। उन्होंने बताया कि 46 कालाबाजारियों को हिरासत में लेकर चार करोड़ 33 लाख रुपये मूल्य का अनाज बरामद किया गया है। अजीत/मधूलिका जारी (वार्ता)