बेंगलुरु, 04 अप्रैल (वार्ता) कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आर्थिक प्रकोष्ठ ने गुरुवार को कहा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार की ओर से 2024 के लिए पेश किया गया बजट 27,000 करोड़ रुपये का घाटा दिखाता है, जबकि श्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार ने 2023 में जो बजट पेश किया था, वह अधिशेष बजट था।
भाजपा के आर्थिक सेल के सदस्य एवं प्रवक्ता जीएस प्रशांत ने यहां ‘यूनीवार्ता’ को बताया कि जब श्री बोम्मई ने फरवरी 2023 में बजट पेश किया, तो यह 400 करोड़ रुपये से अधिक का अधिशेष बजट था। वहीं, जब श्री सिद्दारमैया ने सत्ता संभाली और 2024 में बजट पेश किया तो यह 27,000 करोड़ रुपये के घाटे का बजट है। इस घाटे से वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की सरकार की क्षमता पर सवाल उठता है।
श्री प्रशांत ने राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने में सरकार की असमर्थता की आलोचना करते हुए कहा कि वास्तविक राजस्व सृजन अनुमान से कम हो गया है, जो 14,000 करोड़ रुपये के घाटे का संकेत देता है। उन्होंने कहा कि राजस्व में अनुमानित वृद्धि को हासिल करने की ठोस योजनाओं के बिना उस पर सरकार की निर्भरता अवास्तविक है।
उन्होंने कहा कि सरकार के ऋण में काफी वृद्धि हुई है, पिछले वर्ष ऋण बजटीय राशि से 4,400 करोड़ रुपये अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि आगे ऋण लेने की योजना के लिए यह रुझान दीर्घकालिक नहीं है और वित्तीय अनुशासनहीनता का संकेत है।
श्री प्रशांत ने यह भी कहा कि सरकार का वित्तीय कुप्रबंधन और प्रभावी नीतियों की कमी विकास में बाधा बन रही है, खासकर सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में। उन्होंने कहा कि पानी की कमी और बढ़ी हुई बिजली दरें जैसे मुद्दे कर्नाटक में उद्योगों के सामने आने वाली चुनौतियों के कुछ उदाहरण हैं।
प्रवक्ता ने दावा किया कि कॉर्पोरेट संस्थाएं और आम जनता दोनों सरकार के प्रदर्शन से असंतुष्ट हैं। आरोपों में दिखावटी कार्रवाई से परे ठोस कार्रवाइयों की कमी और नागरिकों और उद्योगों को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों का समाधान निकालने में विफलता शामिल है।
यामिनी,आशा
वार्ता