IndiaPosted at: Nov 25 2017 11:39AM

राष्ट्रपति ने देश की न्याय व्यवस्था को और अधिक अनुकूल बनाने की आवश्यकता जताते हुए कहा कि न्यायपालिका, खासकर निचली अदालतों में मानव संसाधनों को सक्षम बनाना समय की मांग है।

उन्होंने अदालतों में बेवजह सुनवाई स्थगित करने के लिए वकीलों के अनुरोध की बढ़ती प्रवृत्ति को सुगम और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के रास्ते का रोड़ा बताया और आवश्यक कारणों को छोड़कर इस तरह की प्रवृत्ति से दूर रहने की वकीलों को सलाह भी दी।

राष्ट्रपति ने कहा कि न्याय की आस लगाये गरीब और वंचित लोग पैसों के अभाव में न्याय हासिल नहीं कर पाते हैं।

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