राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Oct 5 2019 9:22PM पत्रकारों को कानूनी सुरक्षा दे सकती है योगी सरकार
लखनऊ 05 अक्टूबर (वार्ता) महाराष्ट्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार श्रमजीवी पत्रकारों को जल्द ही कानूनी सुरक्षा देने पर विचार कर रही है।
लखनऊ श्रमजीवी पत्रकार संघ के महासचिव के विश्वदेव राव ने शनिवार को बताया कि महाराष्ट्र विधान मंडल द्वारा पारित मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून कि तर्ज़ पर राज्य सरकार ऐसे प्रारूप पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडियन फेडरेशन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्टस की उत्तर प्रदेश इकाई के ज्ञापन पर यह आश्वासन दिया है।
उन्होने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष हसीब सिद्दीकी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिले प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों में इंडियन फेडरेशन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा० के विक्रम राव, राष्ट्रीय सचिव संतोष चतुर्वेदी (मथुरा), लखनऊ मंडल के अध्यक्ष शिव शरण सिंह एवं कार्यकारिणी सदस्य हिमांशु दीक्षित थे।
श्री योगी ने पत्रकार संगठनो से अपील भी की, कि वे फर्जी पत्रकारों और व्यवसाय का दुरूपयोग करने वालों के कारनामो को उजागर करें। योगी ने पत्रकारों के आवास एव पेंशन सम्बन्धी प्रश्नों पर सहानभूति पूर्वक विचार करने का वादा किया है | मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को एसजीपीआई एव अन्य संस्थानों में चिकित्सा सुविधा एवं पत्रकारों के बीमे सम्बन्धी विषयों पर जल्द निर्णय करने का आशवासन दिया।
प्रदीप
वार्ता