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कांग्रेसी वोटरों की उदासीनता, वैवाहिक सीजन और मौसम के कारण कम हुआ मतदान: भाजपा

देहरादून, 20, अप्रैल (वार्ता) उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत कम होने के लिए कांग्रेस मतदाताओं की उदासीनता, वैवाहिक सीजन और बेहद गर्म मौसम होने को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि दावा किया कि शुक्रवार को 75 फीसदी मतदान पार्टी के पक्ष में हुआ।
प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि पार्टी की उम्मीद के मुताबिक ही जनता श्री नरेंद्र मोदी को वोट करने निकली। उन्होंने कहा कि मत प्रतिशत कम होने में विपक्ष के हार स्वीकारने और उनके कोर वोटरों की उदासीनता के अलावा वैवाहिक सीजन तथा मौसम का अहम रोल रहा है। उन्होंने कहा कि मतदान को लेकर जिस तरह के आंकड़े एवं फीड बैक पार्टी को मिल रहे है, वह उत्साह बढ़ाने वाले हैं। पार्टी समर्थकों एवं जनता ने श्री मोदी को को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की ठानी हुई थी, लिहाजा उन्होंने कमल के निशान पर बंपर वोटिंग की है। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा के लिए जीत से अधिक जीत का अंतर मायने रखता है, क्योंकि श्री मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं।
श्री चौहान ने कहा कि हमारी कोशिश सर्वसमाज के अधिक से अधिक विश्वास जीतने की थी, जिसमे पार्टी सफल हुई है। पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से पार्टी सदस्यों और मोदी परिवार ने कल के मतदान में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया है। जिसमे अधिकांश लोगों की संख्या उनकी थी, जो श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकसित करने की आकांक्षा रखते हैं। उन्होंने मतदान प्रतिशत कम होने संबंधी प्रश्न के उत्तर में यह भी कहा कि जहाँ तक भाजपा की बात है तो हम एकमात्र पार्टी हैं, जिन्होंने मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए जन जागरण कर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया है। हमे विश्वास है, जनता का वोट मोदी जी के नेतृत्व में देश को विकसित बनाने के लिए हैं।
सुमिताभ,संतोष
वार्ता
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इंडिया समूह संविधान में संशोधन की साजिश रच रहा है: मोदी

इंडिया समूह संविधान में संशोधन की साजिश रच रहा है: मोदी

03 May 2024 | 8:38 PM

कोलकाता, 03 मई (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ‘इंडिया समूह’ पर संविधान में संशोधन करने की साजिश रचने का आरोप लगाया और विपक्ष को चुनौती दी कि वह लिखित में यह सुनिश्चित करने के लिए सामने आए कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का आरक्षण कम नहीं होगा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एससी/एसटी/ओबीसी) का आरक्षण समाप्त नहीं होगा और संविधान में बदलाव नहीं होगा।

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