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कर्नाटक के किसानों के प्रति उदासीन है केंद्र सरकार: रमेश

बेंगलुरु, 20 अप्रैल (वार्ता) कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कर्नाटक के महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा है कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक में सूखा राहत के लिए आवंटित 18,000 करोड़ रुपये जारी करने में देरी की है।
श्री रमेश ने कर्नाटक में सूखा राहत के लिए आवंटित 18,000 करोड़ रुपये जारी करने में देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य के 236 तालुकों में से 223 सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं, जबकि 196 तालुक गंभीर रूप से प्रभावित हैं। कर्नाटक सरकार ने सितंबर 2023 में ये धनराशि मांगी थी, लेकिन केंद्र के फैसले में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत अनिवार्य एक महीने की अवधि से अधिक देरी हुई।
उन्होंने सूखा प्रभावित किसानों की जरूरतों के प्रति मोदी सरकार की 'उदासीनता' की आलोचना की और राहत राशि में देरी के गंभीर परिणामों पर जोर दिया।उन्होंने कर्नाटक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत मजदूरी के लिए 1,600 करोड़ रुपये जारी करने में देरी पर भी चिंता जताई। कांग्रेस नेता ने कहा कि सूखे की स्थिति के कारण कार्य दिवसों को 100 से बढ़ाकर 150 करने के राज्य सरकार के अनुरोध के बावजूद, मोदी सरकार ने विस्तार को मंजूरी नहीं दी है या लंबित वेतन जारी नहीं किया है।
श्री रमेश ने राज्य में ग्रामीण रोजगार का समर्थन करने और मनरेगा के श्रमिकों के बीच आर्थिक संकट को कम करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया। कर्नाटक के साथ हुए वित्तीय अन्याय पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने 15 वें वित्त आयोग के पांच वर्षों के दौरान राज्य के 1.87 लाख करोड़ के नुकसान की ओर इशारा किया। उन्होंने मोदी सरकार की अनुचित राजस्व-साझाकरण नीतियों के प्रमाण के रूप में केंद्रीय करों और शुल्कों में कर्नाटक की हिस्सेदारी को 4.7 प्रतिशत से घटाकर 3.6 फीसदी करने का हवाला दिया।
कांग्रेस नेता ने राज्यों के साथ राजस्व साझा करने से बचने के लिए उपकरों के जानबूझकर डिजाइन के बारे में चिंता जताई और केंद्र पर राजकोषीय विकेंद्रीकरण की कीमत पर सत्ता को केंद्रीकृत करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया पर हितधारकों और नागरिकों द्वारा समान रूप से नजर रखी जाएगी।
संतोष,आशा
वार्ता
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