जयपुर, 10 अगस्त (वार्ता) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मरूस्थलीय क्षेत्रों में 100 प्रतिशत तथा अन्य क्षेत्रों में 90-10 के अनुपात में केन्द्रीय हिस्सेदारी उपलब्ध कराई जाए।

श्री गहलोत ने जल जीवन मिशन के तहत केन्द्र सरकार द्वारा तिमाही चार किश्तों में रिलीज की जाने वाली राशि छमाही दो किश्तों में रिलीज करने का भी आग्रह किया ताकि जिलों में कार्य निर्बाध गति से हो सके। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा गत 21 फरवरी को केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री को लिखे गए पत्र में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत केन्द्र और राज्य के बीच निधि हिस्सेदारी का अनुपात 50-50 से परिवर्तित कर 90ः10 अनुपात किए जाने का अनुरोध किया गया था।

उन्होंने पत्र में लिखा कि केन्द्रीय सहायता से स्वीकृत 60 वृहद् पेयजल परियोजनाओं की कुल लागत 20 हजार 529 करोड़ रूपए थी। इसमें केन्द्र की हिस्सा राशि 10 हजार 548 करोड़ एवं राज्य की हिस्सा राशि नौ हजार 981 करोड़ रूपए थी। इसके विरूद्ध इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 तक केन्द्र सरकार द्वारा 5474 करोड़ रूपए ही दिए गए, जबकि राज्य सरकार द्वारा 8764 करोड़ रूपए का व्यय किया गया।

श्री गहलोत ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत वर्ष 2014-15 में आवंटन 1304.64 करोड़ रूपए था, जबकि वर्ष 2018-19 में मात्र 550.82 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया। ऎसे में मूल स्वीकृति के अनुसार इन योजनाओं के पूर्ण होने तक केन्द्र सरकार की हिस्सा राशि 5073 करोड़ रूपए बकाया है।

रामसिंह

वार्ता