मुंबई, 09 अप्रैल (वार्ता) महाराष्ट्र सरकार ने आज एक प्रस्ताव पारित किया और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान परिषद सदस्य के रूप में नामित करने का अनुरोध किया।

उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दलों - शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया।

पिछले साल 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले ठाकरे फिलहाल विधायिका के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं।

संविधान के अनुसार, उन्हें अपने पद पर बने रहने के लिए छह महीने के भीतर विधायिका - विधान सभा या विधान परिषद - में से किसी एक सदन के लिए निर्वाचित होना चाहिए।

घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि कोरोनो वायरस महामारी के बीच एक संवैधानिक संकट को टालने के लिए निर्णय लिया गया।

श्री मलिक ने संवाददातााओं से कहा कि आज की मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उपस्थित नहीं थे| “

त्रिपाठी, संतोष

वार्ता