कोलकाता, 17 अप्रैल (वार्ता) पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को 2024 आम चुनाव के लिए बुधवार को अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें इंडिया समूह के साथ सत्ता में आने पर कई सामाजिक कल्याण उपायों का वादा किया गया तथा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को रद्द करने और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को रोकने का वादा किया गया।

राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ'ब्रायन, तृणमूल कार्यसमिति के सदस्य अमित मित्रा और राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम पर 100 पन्नों का घोषणापत्र जारी किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पर जानबूझकर लोगों को वंचित करने तथा उनके मौलिक अधिकारों में कटौती करने का आरोप लगाया गया।

श्री ब्रायन ने कहा,“ये वे वादे हैं जिन्हें हम अगली सरकार बनने पर इंडिया समूह के हिस्से के रूप में पूरा करेंगे।”

श्री अमित मित्रा ने कहा कि वे मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा,“हम नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को रद्द करने और देश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को रोकने का भी वादा करते हैं।”

श्री मित्रा ने कहा,“समान नागरिक संहिता पूरे भारत में लागू नहीं होगी।” उन्होंने अन्य बातों के अलावा घोषणापत्र में दस प्रमुख वादों का जिक्र करते हुए कहा,“मजदूरों के लिए 400 रुपये की न्यूनतम मजदूरी के साथ अनिवार्य 100 दिन का काम और सभी के लिए पक्का घर। सभी बीपीएल परिवारों को हर साल दस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे और प्रत्येक को राशन मिलेगा। कार्ड धारक को हर महीने पांच किलो राशन मिलेगा और इसे घर पर मुफ्त में पहुंचाया जाएगा।”

तृणमूल के अन्य प्रमुख वादे हैं एसटी, एससी, ओबीसी की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति में वृद्धि, वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपये होगी, विनियमों के माध्यम से एमएसपी की गारंटी देने के लिए स्वामीनाथन आयोग का कार्यान्वयन, 25 वर्ष की आयु तक सभी डिग्री और डिप्लोमा धारकों को शामिल किया जाएगा, कौशल आधारित प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी तथा उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 10 लाख रुपये का क्रेडिट कार्ड मिलेगा।

तृणमूल नेताओं ने कहा कि सीएए खत्म होगा, एनआरसी और यूसीसी लागू नहीं होगा और 13 से 18 साल की बच्चियों को सालाना 1000 रुपये तथा एक बार में 25000 रुपये मिलेंगे।

इसके अलावा सभी महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी और आयुष्मान भारत योजना की जगह दस लाख रुपये की एक और योजना शुरू की जाएगी।

संजय,आशा

वार्ता