नयी दिल्ली 15 मई (वार्ता) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने राष्ट्रीय राजधानी के मुंडका इलाके में एक चार मंजिला इमारत में आग लगने की घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव को दो सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है। मुंडका में शुक्रवार को एक चार मंजिला इमारत में आग लग गयी थी, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई थी तथा कई अन्य लापता हैं।

मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को दो सप्ताह के भीतर आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है, जिसमें जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, दोष तय करने और राहत कार्य की जानकारी मांगी गयी है।

आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में कर्मचारियों के कर्तव्यों की पूरी तरह से उदासीनता और लापरवाही के कारण पीड़ितों के मानवाधिकारों का उल्लघंन होने का मामला है, जिसमें कई लोगों की जान गयी है।

आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपने महानिदेशक को घटनास्थल पर तुरंत एक टीम भेजने के लिए कहा है ताकि मौके पर मामले की जांच की जा सके।

जानकारी के अनुसार, भवन की कोई स्वीकृत योजना नहीं थी और बिना किसी लाइसेंस के इसमें फैक्ट्री चल रही थी। कथित तौर पर यह तथ्य उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा की गई जांच में सामने आया है।

गौरतलब है कि दिल्ली के अनाज मंडी इलाके में 2019 में आग लगने से 43 लोगों की जान चली गई थी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को दिल्ली में अवैध औद्योगिक गतिविधियों की समस्या से निपटने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया था।

इसके बाद आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा विशेष कार्य बल का गठन किया गया था और एमसीटी द्वारा एक अंतर-विभागीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने 2020 में अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की थी और एसटीएफ ने 2021 में अपनी सिफारिशें दी थीं लेकिन दोनों को अभी तक लागू नहीं किया गया है।

देव.संजय

वार्ता