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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Nov 20 2018 7:34PM


मध्य प्रदेश के लिए अखिलेश ने जारी किया सपा का चुनाव घोषण पत्र

लखनऊ,20 नवम्बर (वार्ता) समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को भोपाल में मध्य प्रदेश के चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया जिसमें किसानों, नौजवानों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने का वादा किया गया है।
जारी चुनाव घोषणा पत्र में मुख्य रूप से किसानों का शत-प्रतिशत कर्ज माफ करना, निःशुल्क स्थाई बिजली कनेक्शन देने, दुर्घटना पर किसान बीमा योजना में 10 लाख रूपये की आर्थिक मदद देन, राज्य के बजट के साथ कृषि बजट अलग से पेश करने, किसान, खेतिहर मजदूर को 60 वर्ष की आयु होने पर पेंशन देने, किसानों को लाभकारी मूल्य की गारंटी देने, नया कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने, खाद्यान्नों की मंडिया स्थापित करने के वादे शामिल है।
इसके अलावा गांवों को स्मार्ट गांव के रूप में विकसित करने, हर घर को स्वच्छ पेयजल देने, गांव आधारित उद्योग बढाने, कक्षा 09 से 12 तक की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल एवं सोलर टेबल देने, महिला थाने स्थापित करने,गर्भवती महिलाओं, स्कूली बच्चों को दूध, दही, घी उपलब्ध कराने, कन्या विद्याधन योजना शुरू करने की बात कही गई है।
उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एमपी डायल 100 पुलिस व्यवस्था करने, आॅनलाइन एफआईआर दर्ज करने तथा महिलाओं की सुरक्षा हेतु उ0प्र0 की तरह एमपी 1090 डायल व्यवस्था लागू की जाएगी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण होगा। कुल बजट का 6 प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय होगा। गंभीर रोगों जैसे कैंसर, किडनी, दिल, लीवर की चिकित्सा सुविधा मिलेगी।
इसी प्रकार सरकारी स्कूलों में निःशुल्क यूनीफार्म, बस्ता, किताबे देने, कुपोषित छात्र-छात्राओं को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने, कक्षा 10 एवं 12 के युवाओं को निःशुल्क लैपटाॅप देने, वर्ष में 2 बार सम्पूर्ण स्वास्थ्य की जांच स्कूलों में कराने, स्नातक एवं 12वीं पास बेरोजगारों को बेकारी भत्ता देने तथा फूड पार्क एवं आईटी हब बनाने का वादा किया है।
उन्होंने परिवार की महिला सदस्य को 6 हजार रूपए प्रतिमाह पेंशन देने, वृद्ध सेवागृह बनाने, उर्दू गुरमुखी शिक्षकों की भर्ती करने, अल्पसंख्यकों को सभी योजनाओं में भागीदारी देने, पर्यटन को प्रोत्साहन देने, आदिवासियों के विकास पर समाजवादी पार्टी द्वारा विशेष ध्यान देने, जिसमें फारेस्ट राइट ऐक्ट पर पुनर्विचार करने, पेसा कानून का कड़ाई से पालन, हस्तशिल्प को बढ़ावा, ट्राइबल कल्चरल सेंटर की स्थापना तथा समाजवादी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरूआत करने की बात कही है।
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