राज्य » गुजरात / महाराष्ट्रPosted at: Apr 17 2024 7:28PM महाराष्ट्र सरकार मेजर अनुज सूद की विधवा को वित्तीय लाभ देने पर सहमतMaha Govt agrees to extend financial benefits to widow of Major Anuj Soodमुंबई 17 अप्रैल (वार्ता) एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय को बताया कि वह मई 2020 में जम्मू-कश्मीर में शहीद हुए दिवंगत मेजर अनुज सूद की विधवा आकृति सिंह सूद को वित्तीय लाभ देने के लिए तैयार है। Mumbai, Apr 17 (UNI) In a significant development, the Maharashtra government on Wednasday told the Bombay high court that it is ready to grant financial benefits to Aakriti Singh-Sood, widow of late Major Anuj Sood, who was martyred in May 2020 in Jammu and Kashmir.राज्य सरकार ने यह बात अनुज सूद की विधवा द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान कही, जिसमें 2019 और 2020 के दो सरकारी प्रस्तावों के तहत पूर्व सैनिकों को लाभ देने की मांग की गई थी।मेजर सूद ने दो मई, 2020 को जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों से नागरिक बंधकों को बचाते समय अपनी जान गंवा दी और उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया।The State stated this during the hearing of a petition filed by Anju Sood's widow, seeking benefits of ex-servicemen under two government resolutions of 2019 and 2020.Major Sood lost his life on May two, 2020, while rescuing civilian hostages from terrorist hideouts in Jammu and Kashmir, and was awarded the Shaurya Chakra posthumously.महाराष्ट्र सरकार ने शहीदों के परिजनों को लाभ देने की मांग करने वाले उनके आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि केवल वे लोग जो महाराष्ट्र में पैदा हुए थे या लगातार 15 वर्षों से राज्य में रह रहे थे, वे ही मौद्रिक लाभ और भत्ते के पात्र थे।आज सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदोश पूनीवाला की पीठ को बताया कि सरकारी संकल्प 15 अप्रैल को जारी किया गया था, जिसके तहत उसने अनुज सूद के पिता आकृति सूद और चंद्रकांत सूद को वित्तीय लाभ देने का निर्णय लिया है।The state government rejected her application seeking benefits to kin of martyrs, saying that only those who were born in Maharashtra or have lived in the state continuously for 15 years were eligible for monetary benefit and allowance.During the hearing today, State Advocate General Birendra Saraf told a bench of Justices Girish Kulkarni and Firdosh Pooniwalla that the government resolution was issued on April 15, under which it has decided to grant financial benefits to Aakriti Sood and Chandrakant Sood, Anuj Sood’s father.सरकारी आदेश (जीआर) के अनुसार, राज्य ने आकृति सूद के मामले को एक ‘विशेष मामला’ माना है और ‘उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में’ (पहले के अवसरों पर), उन्हें और उनके ससुर चंद्रकांत सूद को वित्तीय लाभ देने का निर्णय लिया है। जीआर में कहा गया है कि आकृति सूद को 60 लाख रुपये और चंद्रकांत सूद को 40 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।साथ ही, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजना के तहत आकृति सूद को 9,000 रुपये की मासिक राशि भी प्रदान की गई है।According to the GR, the state has considered the case of the Aakriti Sood as a “special case” and in the “light of the observations made by the high court” [on earlier occasions], it has decided to grant financial benefits to her and her father-in-law, Chandrakant Sood. An amount of Rs 60 lakh would be granted to Aakriti Sood and Rs 40 lakh to Chandrakant Sood, the GR stated.Also, a monthly amount of Rs 9,000 has been awarded to Aakriti Sood under the Maharashtra Gaurav Puraskar Yojana.संजयवार्ता