नयी दिल्ली, 19 अक्तूबर (वार्ता) पंजाब में उवर्रक संकट के मद्देनज़र राज्य के कृषि, किसान कल्याण और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रणदीप सिंह नाभा ने केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया के साथ मंगलवार को मुलाकात की । इस दौरान श्री मांडविया ने पंजाब को तीन-चार दिनों के अंदर विभिन्न प्रकार के उवर्रकों की आपूर्ति का आश्वासन दिया है।
इनमें डीएपी (डाईअमोनियम फॉस्फेट) के 10 रेक, एनपीके (कॉम्पलेक्स उर्वरक) के 5 रेक और एसएसपी (सिंगल सुपर फॉस्फेट) के 2 रेक सप्लाई करने का भरोसा दिया। पंजाब की माँग को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री ने आने वाले महीनों नवंबर और दिसंबर में पंजाब को यूरिया की उचित आपूर्ति का आश्वासन दिया गया है।
श्री नाभा ने श्री मांडविया को मुलाकात के दौरान बताया कि रबी फसलों के लिए कुल राज्य को 5.50 लाख टन डीएपी की ज़रूरत है, जिसमें से अक्तूबर और नवंबर में गेहूँ की फ़सल की समय से बुवाई के लिए 4.80 लाख टन डीएपी की ज़रूरत होती है जिससे गेहूँ की अधिक से अधिक पैदावार को यकीनी बनाया जा सके। गौरतलब है कि पंजाब में लगभग 35.00 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूँ बोया जाता है।
कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य के पास पिछले साल के 3.63 टन के मुकाबले इस माह की एक तारीख तक डीएपी का 0.74 लाख टन ओपनिंग स्टॉक ही उपलब्ध है। केन्द्र सरकार ने अक्तूबर -2021 दौरान 2.75 लाख टन की माँग के विरुद्ध सिर्फ़ 1.97 लाखटन डीएपी ही आबंटित किया है। यह महसूस किया जा रहा है कि गेहूँ की फ़सल की बुवाई के लिए इस महत्वपूर्ण उर्वरक की कमी है और गेहूँ की बुवाई के लिए सिर्फ़ 20-25 दिन बाकी रह गए हैं। श्री नाभा ने कहा कि पंजाब ने अक्तूबर-2021 के लिए राज्य को 1.50 लाख टन डीएपी की अतिरिक्त अलॉटमेंट सम्बन्धी माँग भी की है और डीएपी की आपूर्ति में भी तेजी लाई गई है।
श्री. नाभा ने बताया कि पंजाब को 197250 टन की अलॉटमेंट योजना के विरुद्ध सिर्फ़ 80951 डीएपी प्राप्त हुआ, इस तरह कुल अलॉटमेंट का सिर्फ़ 41 फीसदी ही प्राप्त हुआ जबकि हरियाणा को कुल अलॉटमेंट का 89 फीसदी भेजा गया 52155), उत्तर प्रदेश को 170 फीसदी और राजस्थान को 88 फीसदी भेजा गया जो कि केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के साथ सौतेले व्यवहार को दर्शाता है।
उन्होंने कहा ‘‘हमने केंद्रीय मंत्री को बताया कि देश के अन्नदाता के तौर पर जाने जाते पंजाब को उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुकाबले डीएपी की बहुत कम मात्रा अलॉट की जा रही है। हम इस संवेदनशील मुद्दे पर पिछले छह महीनों से केंद्र सरकार को लिख रहे हैं। रबी सजीन शुरू होने वाला है और ऐसे समय में डीएपी की कमी किसानों की बेचैनी का कारण बन सकती है।”
श्री नाभा ने बैठक के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय मंडी में उर्वरक की कमी के कारण ही डीएपी की कमी पैदा हुई है और केंद्र सरकार जल्द ही पंजाब को डीएपी की अपेक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।
उन्होंने कहा कि हमने यह भी माँग की कि केंद्र सरकार काले कृषि कानूनों को रद्द करे जिसके लिए किसान पिछले एक साल से विरोध कर रहे हैं। किसान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनकी दलील है कि इन कृषि कानूनों से बड़े कॉर्पाेरेट घराने उनकी कृषि भूमि को छीन लेंगे।
नरमे की फ़सल पर गुलाबी सूंडी के संक्रमण पर पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने पहले ही किसानों को मुआवज़ा देने का वादा किया है। उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में नरमे की फ़सल को इस तरह के हमलों से बचाने के लिए राज्य द्वारा प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. मार्कंडेय के साथ मिलकर नवीनतम ट्यूब तकनीक अपनाई जा रही है।
मीटिंग में वित्तीय आयुक्त विकास डी.के. तिवारी और निदेशक (कृषि) डॉ. सुखदेव सिंह भी मौजूद थे।
जितेन्द्र
वार्ता