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शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का विरोध कर रही हैं ममता: शाह

मालदा, 23 अप्रैल (वार्ता) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए उन पर पड़ोसी देश बंगलादेश से आकर यहां बसे हिन्दू, बौद्ध, ईसाई और सिख शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का विरोध करने का आरोप लगाया।
श्री शाह ने मालदा दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार श्रीरूपा मित्रा चौधरी के पक्ष में एक विशाल रोड शो करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी उन हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों और ईसाइयों को नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता देने से नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार व्याप्त है और विकास निधि की हेराफेरी की गयी है। यहां तक कि राज्य के मंत्रियों के घरों से 50 से 75 करोड़ रुपये जब्त किये गये हैं।
गृह मंत्री ने लोगों से ‘कमल’ के चिह्न के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया और उन्होंने कहा कि यह वोट केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार का तीसरा कार्यकाल सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पास जाएगा। उन्होंने लोगों को यह भी याद दिलाया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मालदा दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार मात्र 5000 मतों से हार गये थे, लेकिन इस बार मतदाताओं को सात मई को ‘कमल’ का बटन दबाना होगा और श्रीरूपा मित्रा चौधरी की 50,000 से अधिक मतों से जीत सुनिश्चित करनी होगी।
श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के मतदाताओं से राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से कम से कम 30 सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करने की अपील की।
इससे पहले, उन्होंने उम्मीदवार के साथ खुले ट्रक पर रोड शो किया, जिसमें हजारों भाजपा समर्थकों ने गर्मी और चिलचिलाती धूप को नजरअंदाज करते हुए हिस्सा लिया।
यामिनी, उप्रेती
वार्ता
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इंडिया समूह संविधान में संशोधन की साजिश रच रहा है: मोदी

इंडिया समूह संविधान में संशोधन की साजिश रच रहा है: मोदी

03 May 2024 | 8:38 PM

कोलकाता, 03 मई (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ‘इंडिया समूह’ पर संविधान में संशोधन करने की साजिश रचने का आरोप लगाया और विपक्ष को चुनौती दी कि वह लिखित में यह सुनिश्चित करने के लिए सामने आए कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का आरक्षण कम नहीं होगा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एससी/एसटी/ओबीसी) का आरक्षण समाप्त नहीं होगा और संविधान में बदलाव नहीं होगा।

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