राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Apr 20 2024 5:32PM सरकार को भुगतना पड़ेगा रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को पूरा न करने का खामियाजा: नरेंद्र दिनोदसिरसा 20 अप्रैल (वार्ता) हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन सम्बन्धित सर्व कर्मचारी संघ डिपो कार्यकारिणी बैठक आज डिपो प्रधान पृथ्वी सिंह चाहर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें कहा गया कि रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को दरकिनार करने पर सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बैठक में विशेष रूप से यूनियन के राज्य प्रधान नरेन्द्र दिनोद, राज्य महासचिव सुमेर सिवाच, ऑल इण्डिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरबत सिंह पूनिया, राज्य वरिष्ठ उपप्रधान शिवकुमार श्योराण और राज्य सचिव सुबेसिंह धनाणा उपस्थित थे। डिपो कमेटी के कुछ पदाधिकारियों के तबादले अन्य डिपूओं में होने पर डिपो कमेटी का पुनर्गठन करते हुए श्री चाहर को डिपो अध्यक्ष, नरेन्द्र सिंह गुर्जर को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विकास चौधरी और संदीप सिंह को उपाध्यक्ष, सतपाल सिंह रानियां को सचिव, विनोद लाम्बा को सह सचिव, धर्मबीर सहारण को मुख्य सलाहकार, लक्ष्मी नारायण को सलाहकार, रोहतास को ओडिटर, कीमत ढांडा को कैशियर, हीरा लाल एवं राजेंद्र सिंह को कार्यालय सचिव तथा सुनील कुमार शर्मा को प्रैस सचिव सर्व सम्मति से चुनाव किया गया। इस मौके पर राज्य अध्यक्ष नरेन्द्र दिनोद और महासचिव सुमेर सिवाच ने सरकार की वादाखिलाफी पर चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने मानी गई मांगों को लागू करने की बजाय उल्टे कर्मचारी और विभाग विरोधी पत्र जारी कर जले पर नमक छिडक़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के 500 गाडिय़ों के चेसिस न बनवा कर बाहर से बनवाने, केंद्रीय कर्मशाला हिसार और करनाल बंद कर निजीकरण करने तथा चालक-परिचालकों को 30 से कम कर 10 नाइट करने जैसे तुगलकी फरमानों से कर्मचारियों में भारी रोष हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की वादाखिलाफी को लेकर जल्द ही यूनियन और सांझा मोर्चा की बैठक बुलाकर आंदोलन की घोषणा की जाएगी। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरबत सिंह पूनिया ने कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा चालक विरोधी हिट एंड रन कानून बनाने, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल नहीं करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं करने व लाखों खाली पदों पर पक्की भर्ती नहीं करने और कौशल रोजगार निगम से अस्थयी भर्ती कर बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के कारण सरकार ने लोकसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मचारी नेताओं ने मुख्य मांगों की चर्चा करते हुए कहा कि 500 गाडिय़ों के चेसिस बाहर न बनवाकर एचआरईसी गुरुग्राम में बनवाई जाए। यार्ड से आउट और ईन के आधार पर ओवर टाइम दिया जाए। कर्मचारियों के प्रमोशन की पॉलिसी टेस्ट की पॉलिसी रद्द कर पुराने पैटर्न पर प्रमोशन की जाए। परिचालक व लिपिकों का पे ग्रेड 19900 से 35400 का प्रस्ताव सकारात्मक सरकार को भेजा जाए। चालकों को हैवी पे ग्रेड 53100 दिया जाए। इसके अलावा पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए।सं. उप्रेतीवार्ता
03 May 2024 | 10:48 PM