पटना 17 जनवरी (वार्ता) बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि 14वें वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं को तेरहवें वित्त आयोग के मुकाबले चार गुना अधिक राशि उपलब्ध कराई है।

श्री मोदी ने यहां वित्त वर्ष 2019-20 के बजट के पूर्व आयोजित प्रथम बैठक को संबोधित करते हुये कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को 13वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 4922 करोड़ रुपये की राशि से लगभग 4 गुना अधिक 14649 करोड़ रुपये 14वें वित्त आयोग द्वारा चार वर्षों में उपलब्ध करायी गई है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा पंचम वित्त आयोग द्वारा 8207 करोड़ रुपये की राशि दी गयी है। उन्होंने कहा कि इसी तरह शहरी निकायों को 13वें वित्त आयोग ने 551 करोड़ रुपये दिये जबकि 14वें वित्त आयोग द्वारा चार वर्षों में 1857 करोड़ रुपये और पंचम राज्य वित्त आयोग ने 2229 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जा चुके है।

सूरज सतीश

जारी (वार्ता)