लखनऊ, 23 नवम्बर (वार्ता) उत्तर प्रदेश सरकार ने मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में किसानों को उनकी धान की उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के लिए सहकारिता विभाग की तीन क्रय एजेन्सियों ने 20.50 लाख मीट्रिक टन के सापेक्ष अब तक 742472 टन धान खरीदा है।
राज्य के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीसीएफ, पीसीयू एवं यूपीएसएस द्वारा धान खरीद की जा रही है। इन क्रय एजेन्सियों का क्रय लक्ष्य पीसीएफ का 13.00 लाख मीट्रिक टन, पीसीयू का 6.00 लाख मीट्रिक टन एवं यूपीएसएस का 1.50 लाख मीट्रिक टन कुल 2050.00 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित है।
श्री वर्मा ने बताया कि तीनों क्रय एजेन्सियों का धान खरीद लक्ष्य पीसीएफ का 1350 क्रय केन्द्र, पीसीयू का 500 क्रय केन्द्र एवं यूपीएसएस 160 क्रय केन्द्र 2010 क्रय केन्द्रों का लक्ष्य निर्धारित है। जिसके सापेक्ष पीसीएफ के 1404 क्रय केन्द्र, पीसीयू के 540 क्रय केन्द्र एवं यूपीएसएस के 156 क्रय केन्द्र, 2106 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये है। जिनके माध्यम से क्रय एजेन्सी पीसीएफ द्वारा 336462 मीट्रिक टन 60418 कृषकों से खरीद की गयी, क्रय एजेन्सी पीसीयू द्वारा 341166 मीट्रिक टन की खरीद 56138 कृषकों से खरीद की गयी है एवं क्रय एजेन्सी यूपीएसएस द्वारा 66844 मीट्रिक टन 10676 कृषकों से खरीद की गयी है।
उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग की तीनों क्रय एजेन्सियों द्वारा कुल निर्धारित लक्ष्य 20.50 लाख मीट्रिक टन के सापेक्ष 742472 मीट्रिक टन की खरीद 2106 क्रय केन्द्रों के माध्यम से 127232 कृषकों से की गयी है। जो खरीद लक्ष्य का 36.22 प्रतिशत है। खरीद के सापेक्ष किसानों को कुल देय भुगतान 1388.21 करोड़ के सापेक्ष 884.18 करोड़ रुपये का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से कृषकों के सीधे बैंक खाते में किया जा चुका है।
श्री वर्मा ने बताया कि क्रय एजेन्सियों को भारत सरकार के पोर्टल से पीएफएमएस के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में 72 घण्टे में भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
श्री वर्मा किसानों अपील की है कि क्रय केन्द्रों पर धान बिक्री के लिए ले जाने से पूर्व अपना पंजीकरण तथा राजस्व विभाग से सत्यापन कराकर क्रय केन्द्र से टोकन प्राप्त कर, धान क्रय केन्द्र पर विक्रय करने जाये जिससे उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न/न करना पड़े। उन्होंने बताया कि किसी प्रकार की कठिनाई होने पर सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता एवं क्रय एजेन्सियों के जिला प्रबन्धक तथा जिलाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
त्यागी
वार्ता