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राजस्थान में करीब एक लाख साठ हजार बेरोजगारों को दिया जा रहा भत्ता

राजस्थान में करीब एक लाख साठ हजार बेरोजगारों को दिया जा रहा भत्ता

जयपुर, 04 मार्च (वार्ता) राजस्थान के कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री अशोक चांदना ने आज विधानसभा में बताया कि प्रदेश में एक लाख 59 हजार 728 युवाओं को बेरोजगार भत्ता दिया जा रहा है।

श्री चांदना प्रश्नकाल में विधायकों के पूरक प्रश्नों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना 2019 के तहत प्राप्त आवेदनों की योजनान्तर्गत निर्धारित पात्रता के आधार पर जांच करने के उपरान्त गत 31 दिसम्बर तक 2 लाख 10 हजार 321 बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र माना गया और एक लाख 59 हजार 728 को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत कुल 3 लाख 17 हजार 293 स्नातक बेरोजगारों के पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि योजना के तहत पात्र युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए नये नाम जोड़ने की प्रक्रिया लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 287 करोड़ रुपये की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में दी गई है, जो वित्त वर्ष केे अन्त तक 325 करोड़ रुपये हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में इस राशि को बढ़ाकर 550 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि सभी पात्र बेरोजगार युवाओं को बेराजगारी भत्ता देने का काम किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि बजट घोषणा के अनुरूप एक बार में कुल एक लाख 60 हजार शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने बताया कि जिन युवाओं को भत्ता दिया जा रहा है, उनकी आयु तय सीमा से अधिक होने पर, 2 साल पूरे होने पर, आय प्रमाण-पत्र सही समय पर ना देने पर अथवा किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने पर उनके नाम को हटाकर नये पात्र बेरोजगारों के नाम जोड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है।

उन्होंने बताया कि पिछली सरकार द्वारा पांच साल के दौरान एक लाख 56 हजार 791 बेरोजगारों को भत्ता दिया गया था तथा 121 करोड़ 60 लाख की राशि खर्च की गयी थी जबकि वर्तमान सरकार द्वारा लगभग एक लाख 42 हजार 300 युवाओं को मात्र एक ही वर्ष में लाभान्वित किया जा चुका है तथा लगभग 287 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

जोरा

वार्ता

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