रांची,14 मई (वार्ता) भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुरोध करते हुए कहा कि आप राज्य विभाजन यानी कि मेरे मुख्यमंत्रित्व काल से लेकर अबतक के सारे ज़मीन हस्तांतरण, म्यूटेशन और जमीन क़ब्ज़ा करने,कराने के मामलों की जाँच सीबीआई को सौंप दें या उच्च न्यायालय के सिटिंग जज की अध्यक्षता में जाँच आयोग बनाकर जाँच कराने का आदेश दें।

श्री मरांडी ने आज लिखे अपने पत्र में कहा कि ताकि झारखंड की जनता को यह पता तो चल सके कि किन लोगों ने किस-किस के सहयोग से झारखंड को “ज़मीन लूट महाखंड” बनाने का काम किया है। आपके द्वारा उठाया गया यह कल्याणकारी कदम झारखंड की साढ़े तीन करोड़ की जनता के हित में सबसे बड़ा काम होगा।

श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री श्री सोरेन को पत्र लिखकर ज़मीन महाघोटाले में ईडी द्वारा किये जा रहे मनी लॉंड्रिंग की जाँच आगे बढ़ने से सामने आ रही हैरान करने वाली जानकारियाँ की ओर आकृष्ट किया है।

श्री मरांडी ने अपने पत्र में लिखा है कि झारखण्ड राज्य में अब यह बात भी सामने आने लगी है कि राँची ही नहीं बल्कि राज्य के कई ज़िलों में ऐसे कई जमीन माफिया सक्रिय हैं जिन्होंने ज़मीन के कागजातों के रखरखाव में सरकारी सिस्टम की कमजोरी और कमी का फ़ायदा उठाकर जालसाज़ी, हेराफेरी के बल पर सरकारी, ग़ैर सरकारी, गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासियों की ज़मीन लूट का कीर्तिमान क़ायम किया है। सरकारी सिस्टम की कमी का फ़ायदा उठाकर कर जालसाज़ी में माहिर हर्षद मेहता, अब्दुल करीम तेलगी टाईप काम करने वाले कई जमीन माफियाओं ने दलाल, बिचौलिया, जालसाज़, गुंडे, प्रशासन, पुलिस और सत्ता संरक्षित नीचे से उपर तक बैठे कुछ बेईमान लोगों का सिंडिकेट बनाकर इन कामों को अंजाम दिया है ताकि विरोध में उठने वाली हर आवाज़ को किसी भी स्तर पर दबा दिया जा सके।

विनय

जारी वार्ता