पटना 04 जून (वार्ता) बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज बताया कि राज्य में पिछले पांच साल के दौरान विद्युत क्षेत्र पर 55 हजार रुपये खर्च किये गये हैं।

श्री मोदी ने यहां ऊर्जा विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यारंभ एवं उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में पिछले पांच साल में बिजली प्रक्षेत्र पर 55 हजार करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन 10257 करोड़ था लेकिन 12117 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान दिखाई दिया कि सर्वाधिक तालियां बिजली के लिए बजती थी।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2012 के 37 लाख की तुलना में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या 2019 में बढ़कर एक करोड़ 48 लाख हो गयी हैं। वित्त वर्ष 2018-19 में बिजली उपभोक्ताओं ने 9072 करोड़ रुपये बिल के रूप में भुगतान किया है जबकि राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को 5100 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है। घरेलू उपभोक्ताओं को 1.93 रुपये, कुटीर ज्योति योजना के तहत 3.98 रुपये और कृषि उपभोक्ताओं को 5.11 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी दी जाती है।

श्री मोदी ने कहा कि बिजली की उपलब्धता के कारण जहां इन्वर्टर और जेनरेटर सेट की बिक्री कम हो गयी है वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल रिचार्जिंग करने वाली दुकानें भी बंद हो गयी हैं। एक जमाना था जब बिजली के तार पर लोग भीगे कपड़े सुखाते थे लेकिन अब उसमें करंट प्रवाहित होती है। वर्तमान सरकार बिजली के मामले में अंधकार से यात्रा प्रारंभ कर आज प्रकाश के पथ पर तेजी से अग्रसर है।

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