नयी दिल्ली, 18 जुलाई (वार्ता) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को घोषणा की कि केन्द्र सरकार ने राजधानी की अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है जिससे वहां रहने वाले लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिल जायेगा।

श्री केजरीवाल ने यहां संवाददाताओं से कहा,“केन्द्र ने दिल्ली सरकार के अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के प्रस्ताव पर सकारात्मक जवाब दिया है। मैंने अनधिकृत कालोनियों के रहवासियों को मालिकाना अधिकार हस्तांतरित करने और त्वरित रजिस्ट्री कराने के राजस्व विभाग को निर्देश दिये हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा,“ दिल्ली में अनधिकृत कालाेनियों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। उनका स्थायी घरों में रहने का सपना अब पूरा हो जायेगा। चुनावों के पहले अन्य राजनीतिक दल इन कालोनियों को नियमित कराने का वादा करते थे लेकिन बाद में वे इसे भूल जाते थे। इस बार हमारी सरकार बनने के बाद हमने फैसला किया कि इन कालोनियों के निवासियों को उनके अधिकार हम दिलायेंगे।”

श्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाकर 15 नवंबर को उसे केन्द्र को भेजा था। दिल्ली सरकार अब जल्द ही 1797 अनधिकृत कालोनियों का पंजीयन शुरू करा देेगी।

उन्होंने कहा कि बुधवार की शाम को दिल्ली सरकार को केन्द्र सरकार से इन कालोनियों के बारे में भेजे गये प्रस्ताव पर सकारात्मक जवाब मिला। केन्द्र सरकार इन कालोनियों को स्थायी करने के लिए तैयार है। वह इसके लिए केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। केन्द्र सरकार ने सवाल पूछे हैं जिनके जवाब दे दिये जायेंगे।

उन्होंने कहा, “ इन कालोनियों में रहने वाले लोगों ने कोई विकास कार्य नहीं देखा। वर्ष 2015 से इन में सड़कों और पाइपलाइनों आदि पर अभूतपर्व ढंग से 6000 करोड़ रुपये खर्च कर दिये गये हैं।

श्रवण आशा

वार्ता