जयपुर, 23 अक्टूबर (वार्ता) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय व्यय में मितव्ययता परिपत्र के बिंदू संख्या 5(प) में शिथिलन देते हुए 52 नवीनध्क्रमोन्नत न्यायालय मय स्टाफ खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

राज्य सरकार द्वारा तीन सितम्बर, 2020 को जारी राजकीय मितव्ययता परिपत्र के अनुसार ‘वित्तीय वर्ष 2020-21 में 100 प्रतिशत राज्यनिधि से वित्त पोषित कोई भी नया कार्यालय खोले जाने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी तथा पूर्व में स्वीकृत कार्यालय जो आरम्भ नहीं हुए हैं, उन्हें भी इस वित्तीय वर्ष में स्थापित नहीं किया जाएगा।’ ऎसे में मुख्यमंत्री ने इसमें शिथिलन देते हुए इन न्यायालयों को मय स्टाफ खोलने को मंजूरी दे दी है।

गौरतलब है कि 52 नवीन न्यायालयों पर करीब 156 करोड़ रूपए का एकमुश्त व्यय एवं 52 करोड़ रूपए वार्षिक व्यय होने की संभावना है। एकमुश्त व्यय में नवीन न्यायालय भवन तथा फर्नीचर पर तीन करोड़ रूपए प्रति न्यायालय यानी 52 न्यायालयों पर 156 करोड़ रूपए खर्च होना संभावित है।

रामसिंह

वार्ता