नयी दिल्ली ,01 मार्च (वार्ता) केन्द्रीय खेल मंत्री विजय गोयल ने वर्ष 2014 में जापान सरकार द्वारा वित्त पोषित एक युवा-खेल आदान-प्रदान कार्यक्रम में अपने कुछ रिश्‍तेदारों को कथित रूप से खिलाड़ी बनाकर भेजने में भारतीय बैडमिंटन संघ (बाई) और दिल्‍ली राजधानी बैडमिंटन संघ के कुछ पदाधिकारियों के शामिल होने के प्रकरण पर कड़ा ऐतराज जताया है। खेल मंत्री ने कहा,“ बाई के अधिकारियों के अपने आधिकारिक पद का कथित रूप से दुरुपयोग किये जाने के बारे में हमें खबर मिली है। चूंकि इसका संबंध एक सांस्‍कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम से था और इसमें राष्‍ट्रीय टीम का चयन शामिल नहीं था इसलिए खेल मंत्रालय इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए टीम के सदस्‍यों के चयन के पुनरीक्षण अथवा इसे मंजूरी देने में किसी भी रूप में शामिल नहीं था।” उन्होंने कहा,“ मंत्रालय ने राष्‍ट्रीय टीम के चयन के लिए विस्‍तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिनमें एनएसएफ द्वारा अग्रिम रूप से चयन पैमाने की अधिसूचना जारी करना शामिल है। किसी भी अंतर्राष्‍ट्रीय कार्यक्रम में राष्‍ट्रीय टीम की हिस्सेदारी से जुड़े किसी भी प्रस्‍ताव पर विचार करते समय राष्‍ट्रीय टीम की संरचना एवं चयन पैमानों की समीक्षा बड़ी ही सावधानीपूर्वक भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा की जाती है।” खेल मंत्री ने कहा,“ सरकार विस्‍तृत भूमिका के साथ सरकारी पर्यवेक्षक की एक संशोधित प्रणाली शुरू करने जा रही है जिसमें प्रतिभा चयन प्रक्रिया और राष्‍ट्रीय टीम के चयन पर करीबी नजर रखना शामिल होगा। इस विस्‍तृत भूमिका के तहत सरकार ऐसे पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों को नियु‍क्‍त करेगी जो सक्रिय खेलों से रिटायर हो चुके हैं। ये खिलाड़ी सूचीबद्ध उच्‍च प्राथमिकता एवं प्राथमिकता वाले खेलों के लिए राष्‍ट्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर काम करेंगे।” सौरभ वार्ता