भारतPosted at: Sep 26 2018 1:20PM

न्यायमूर्ति सिकरी ने कहा, “आधार समाज के हाशिये के लोगों (गरीबों) को अधिकार देता है और उन्हें एक पहचान देता है, आधार पहचान के अन्य प्रमाणों से भी अलग है, क्योंकि इसे डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसमें न्यूनतम जानकारी भी एकत्रित की जाती है।” उन्होंने केंद्र से सरकार से यथाशीघ्र मजबूत डाटा संरक्षण कानून लागू करने को भी कहा है।
न्यायालय ने कहा कि निजी कंपनियां आधार नहीं मांग सकतीं। न्यायालय ने स्कूलों में नामांकन के लिए आधार की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, लेकिन केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड (सीबीएसई), राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (नीट) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के लिए यह जरूरी होगा।
आधार कानून को मनी बिल की तरह पारित कराने के मुद्दे पर न्यायमूर्ति सिकरी ने कहा कि इसे मनी बिल के तरह लाया जा सकता है, लेकिन किसी विधेयक को मनी बिल की तरह पेश करने की अनुमति देने संबंधी लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार को चुनौती दी जा सकती है। हालांकि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने आधार विधेयक को मनी बिल के तौर पर पेश करने को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि आधार कानून ही असंवैधानिक है।
उल्लेखनीय है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश पुत्तासामी की याचिका सहित 31 याचिकाओं के जरिये आधार कानून से जुड़े विभिन्न मसलों को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गयी थी। याचिकाओं में विशेषतौर पर आधार के लिए एकत्र किये जाने वाले बायोमेट्रिक डाटा से निजता के अधिकार का हनन होने की दलील दी गई थी।
आधार की सुनवाई के दौरान ही निजता के अधिकार के मौलिक अधिकार होने या न होने का मुद्दा उठा था, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने आधार की सुनवाई बीच में रोककर निजता के मौलिक अधिकार पर सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन किया था, जिसने निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया था। इसके बाद पांच न्यायाधीशों ने आधार की वैधानिकता पर सुनवाई शुरू की थी। करीब साढ़े चार महीने में 38 दिनों तक आधार पर सुनवाई हुई थी।
सुरेश टंडन
वार्ता