भारतPosted at: Nov 20 2018 5:25PM

संवाददाता सम्मेलन में चीन के जलवायु परिवर्तन मामलों के विशेष प्रतिनिधि शी जेन्हुआ ने कहा कि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वर्ष 2016 से वर्ष 2020 तक सालाना 100 अरब डॉलर की अतिरिक्त मदद दी जानी थी, लेकिन अभी मात्र 64 अरब डॉलर की ही मदद दी जा रही है। वर्ष 2020 के बाद इस राशि में बढ़ोतरी की जानी थी और यह काफी महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की दिशा में पेरिस समझौते के तहत सुझाये गये सभी उपायों के लिए वित्त काफी महत्त्वपूर्ण है।
सीओपी सम्मेलन में अन्य विकासशील देशों से समर्थन के संबंध में पूछे जाने पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन सचिव सी.के. मिश्रा ने कहा कि ‘जी77 प्लस चीन’ और ‘लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज’ भी ‘बेसिक’ के साथ हैं।
ब्राजील के पर्यावरण मंत्री एडसन दुआरते ने कहा कि भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की दिशा में अपने-अपने स्तर पर काफी काम किया है। इस दिशा में सभी देशों का योगदान महत्त्वपूर्ण है।
संयुक्त बयान में वित्त के अलावा तकनीकी मदद, प्रौद्योगिकी विकास और पारदर्शिता में भी विकसित देशों से सहयोग की माँग की है। इसमें विकसित देशों से परियोजनाओं और कार्यक्रमों के विकास तथा क्रियान्वयन से संबंधित कार्यों में क्षमता वर्द्धन के उद्देश्य से मदद की अपील की गयी है।
बैठक में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की दिशा में हो रहे कार्याें की भी समीक्षा की गयी।
अजीत/शेखर
वार्ता