मुंबई 22 दिसंबर (वार्ता) कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता मंत्री नवाब मलिक ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार पेटेंट के लिए फाइल करने के इच्छुक नवप्रवर्तन स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

श्री मलिक ने कहा कि पहले चरण में लगभग 125-150 स्टार्टअप को दो लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नवोन्मेषी समाधानों की पेशकश करने वाले युवाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को अक्सर पेटेंट आवेदन पत्र दाखिल करते समय महत्वपूर्ण खर्च उठाना पड़ता है। योग्य होने के बावजूद, कई स्टार्टअप ज्यादा खर्चों के कारण पेटेंट दायर करने में असमर्थ रहते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धी दुनिया में जीवित रहने के लिए, स्टार्टअप्स और शुरुआती चरण के उद्यमियों के लिए अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) आवेदन दाखिल करने के लिए जागरूकता फैलाने और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, इस योजना का उद्देश्य एक घरेलू पेटेंट आवेदन के लिए दो लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता और एक अंतरराष्ट्रीय पेटेंट आवेदन के लिए 10 लाख रुपये तक की मदद की जायेगी।

कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता विभाग द्वारा स्थापित महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसायटी द्वारा अधिकतम

80 प्रतिशत योगदान किया जायेगा।

त्रिपाठी, उप्रेती

वार्ता