राज्य » गुजरात / महाराष्ट्रPosted at: Feb 4 2019 10:12PM महाराष्ट्र ने सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की स्वीकृतमुंबई 04 फरवरी(वार्ता) महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को केंद्र सरकार की तर्ज पर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में 10 प्रतिशत आरक्षण को स्वीकृति दे दी है। महाराष्ट्र सरकार सामान्य वर्ग के कमजोर तबकों को आरक्षण देने वाला अब भारत का सातवां राज्य बन गया है। बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और असम ने इस आरक्षण को लागू करने के फैसले को पहले ही मंजूरी दी है। इससे पहले सात जनवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से पिछड़ी उच्च जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी थी।नीरज आशावार्ता