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भारतPosted at: Mar 29 2017 5:28PM


डूटा के नेतृत्व में शिक्षकों ने निकाली रैली

नयी दिल्ली, 29 मार्च (वार्ता) दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों ने शिक्षा के निजीकरण के विरोध, सातवें वेतन आयोग को लागू करने और देशभर में करीब दो लाख अस्थायी शिक्षकों को नियमित करने की मांग को लेकर आज एक रैली निकली और जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया।
डूटा की अध्यक्ष नंदिता नारायण, एकेडमिक्स फॉर एक्शन एंड डेवलप्मेंट के आदित्य नारायण मिश्र तथा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अरुण कुमार, दिल्ली विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के सुरजीत, दिल्ली विश्वविद्यालय अनुसूचित जाति कर्मचारी संघ के लीलू राम समेत कई शिक्षक नेताओं ने मंडी हाउस से शुरू हुई रैली में भाग लिया। रैली में बड़ी संख्या में अस्थायी शिक्षक भी थे जो कई वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं। रैली जंतर मंतर पर समाप्त हुई जहाँ कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई और एनएसयूआई की अध्यक्ष अमृता धवन ने भी संबोधित किया।
रैली में एनएसयूआई के अलावा अईसा,एसफआई आल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन के छात्रों ने भी भाग लिया।
श्री अरुण कुमार ने कहा कि न केवल दिल्ली विश्वविद्यालय बल्कि पूरे देश में करीब दो लाख शिक्षक अस्थायी नौकरी कर रहे हैं और उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं शिक्षकों का सातवाँ वेतन आयोग भी आज तक लागू नहीं किया गया और अब सरकार काॅलेजों को स्वयतता देने के नाम पर शिक्षा का निजीकरण भी करने लगी है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की लड़ाई अब देशभर में चलेगी।
श्रीमती नंदिता नारायण ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हजारों शिक्षक वर्षों से अस्थायी नौकरी कर रहे हैं लेकिन विश्वविद्यालय उन्हें स्थाई नहीं करना चाहता है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों की बात सुनती ही नहीं अब तो सेंट् स्टीफन कालेज समेत छः काॅलेजों को स्वायत्त बनाने के नाम पर निजीकरण शुरू हो गया है। देश भर में 441 स्वायत्त काॅलेज हैं ये सब अब स्वयं वित्त पोषित हो जायेंगे। इतना ही नहीं उसने विश्वविद्यालयों का माहौल भी खराब कर दिया है और हिंसा का वातावरण व्याप्त हो गया है।
श्री मिश्र ने कहा कि सरकार की संवेदनहीनता का पता इस बात से चलता है कि मानव संसाधन विकास मंत्री या मंत्रालय का कोई अधिकारी भी शिक्षकों से बात करने को तैयार नहीं। हम लोग सरकार को पत्र भी लिखते हैं तो कोई जवाब भी नहीं देता। यहाँ तक कि कोई अधिकारी ज्ञापन लेने भी नहीं आता है।
उन्होंने कहा कि शिक्षा के निजीकरण से फीस बढ़ जायेगी और सामान्य छात्रों के लिए शिक्षा महंगी हो जायेगी इससे लोग उच्च शिक्षा से वंचित हो जायेंगे।
अरविन्द आजाद
वार्ता
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