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नेशनल कांफ्रेंस अब्दुल्ला की हिरासत को चुनौती देगा

श्रीनगर 18 सितंबर (वार्ता) नेशनल कांफ्रेंस ने पार्टी अध्यक्ष और तीन बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे डॉ. फारुक अब्दुल्ला की नजरबंदी को चुनौती देने का फैसला किया है जिन्हें हाल ही में जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया है।
नेशनल कांफ्रेंस के वरिष्ठ नेता एवं बारामूला-कुपवाडा-बांदीपुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद माेहम्मद अकबर लोन ने कहा, “हम डॉ. अब्दुल्ला को गैर कानूनी ढंग से हिरासत में लेने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे जिन्हें 05 अगस्त को नजरबंद कर दिया गया था। केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35ए को निष्प्रभावी कर राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेश में बांट दिया था।”
डॉ. अब्दुल्ला को हाल ही में जन सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है जब एमडीएमके प्रमुख वाइको ने
उच्चतम न्यायालय से डॉ. अब्दुल्ला को चेन्नई में एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए केन्द्र सरकार को निर्देश देने की मांग की। हालांकि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पिछले महीने चर्चा के दौरान लोकसभा को बताया था कि श्रीनगर-बडगाम-गंदेरबल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद डॉ. अब्दुल्ला को न तो हिरासत में लिया गया था और न ही घर पर नजरबंद किया गया था।
श्री शाह ने कहा, ‘डॉ. अब्दुल्ला कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी को बंदूक की नोक पर संसद में नहीं ला सकते और वह अपने घर में आराम कर रहे हाेंगें।
डॉ. अब्दुल्ला को पहले घर पर नजरबंद रखने और बाद में पीएसए के तहत गिरफ्तार करने पर विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया जतायी।
डॉ. अब्दुल्ला के गुपकर आवास को जेल में तब्दील कर दिया गया है और उनके आवास के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।
श्री लोन ने कहा कि नेशनल कांफ्रेंस ने श्रीनगर के जिलाधिकारी को एक पत्र लिख कर यह जानकारी मांगी है कि किस आधार पर अध्यक्ष डॉ. अब्दुल्ला को पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया है।
उन्होंने कहा, “मैं अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र के एक अन्य सांसद न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) हसनैन मसूदी के साथ मंगलवार को इस सिलसिले में जिलाधिकारी कार्यालय श्रीनगर गया था।” चूंकि जिलाधिकारी उस समय वहां नहीं थे और उन्होंने उस पत्र को अतिरिक्त जिलाधिकारी श्रीनगर को सौंपा। हमने डा़ अब्दुल्ला की पीएसए के तहत गिरफ्तारी के कारणों के बारे में जानना चाहा है।”
श्री लोन ने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद वह कानूनी टीम के साथ चर्चा करेंगे और मामले को अदालत में चुनौती देंगे। उन्होंंने कहा हम डॉ. अब्दुल्ला की नजरबंदी को खत्म करने के लिए अदालत में याचिका दायर करेंगे। उन्हाेंने नेका अध्यक्ष की हिरासत को शर्मनाक और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
उप्रेती जितेन्द्र
वार्ता
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