राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jul 26 2019 11:07PM मिलावटखारों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई के निर्देशभोपाल, 26 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश में दूध और इनसे बने उत्पादों में मिलावट करने वालों के खिलाफ जारी सख्त मुहिम के बीच आज राज्य सरकार ने सभी जिलों के प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसी सिलावट ने यहां राज्य मंत्रालय में मुख्य सचिव एस आर मोहंती की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को संबोधित किया। श्री सिलावट ने कहा कि दूध और दूध से बने पदार्थों और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। जिला स्तर पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी बेखौफ होकर मिलावटखोर व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। आवश्यक होने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) और जिलाबदर की कार्रवाई की जाए, जिससे लोग मिलावट करने से डरें। मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को संरक्षण दिया जायेगा। मुख्य सचिव श्री मोहन्ती ने कहा कि मिलावट की बुराई को खत्म किया जाये, नहीं तो यह हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि मिलावट के खिलाफ लगातार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। जिला मुख्यालय के साथ तहसील, विकासखण्ड सहित सभी कस्बों में खाद्य सामग्री के नमूने लेकर परीक्षण कराया जाये। मिलावटी सामग्री का परिवहन करने वाले वाहन मालिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाये।श्री मोहन्ती ने सभी कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षक सहित नगरीय निकाय एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मिलावट करने वालों के विरूद्ध सक्रिय रहने और परस्पर समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रभावी सूचना तंत्र विकसित करें और दूध, मावा और दूध से बने अन्य पदार्थों तथा तेल के लगातार सेम्पल लिये जायें तथा कार्यवाही नामजद हो। मिलावट में लिप्त संस्थानों के मालिकों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये जायें। श्री मोहन्ती ने कहा कि मिलावट देशद्रोह-राजद्रोह जैसा अपराध है। इसके विरूद्ध कार्यवाही भी उतनी ही कड़ी होनी चाहिए। मुख्य सचिव ने सतना, राजगढ़, बड़वानी, सागर, कटनी सहित अन्य जिलों से मिलावट के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की। वीडियो कांफ्रेंस में जिला अधिकारियों से मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं की भी जानकारी ली गई।लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती पल्लवी जैन गोविल ने बताया कि खाद्य सुरक्षा के लिये जबलपुर और ग्वालियर में प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। कांफ्रेंस में अपर मुख्य सचिव पशुपालन मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव गृह एस.एन. मिश्रा और परिवहन आयुक्त डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव भी उपस्थित थे। कॉफ्रेंस में सभी संभागायुक्त, कलेक्टर्स के साथ पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक भी जिला एनआईसी केन्द्रों में उपस्थित थे।राज्य में हाल ही में दूध और दूध से जुड़े उत्पादों में मिलावट संबंधी खबरें आने के बाद प्रदेश में ऐसे लोगोें के खिलाफ शुरू की गयी है। बड़ी मात्रा में अमानक स्तर के खाद्य पदार्थ जब्त करके उनके नमूने जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजे गए हैं। प्रशांतवार्ता