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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Nov 14 2019 5:33PM


प्रदेश में त्रि-स्तरीय सहकारी व्यवस्था ही लागू रहेगी - गोविन्द सिंह

भोपाल, 14 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के सहकारिता, संसदीय कार्य एवं सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने कहा है कि प्रदेश में त्रि-स्तरीय सहकारी व्यवस्था ही लागू रहेगी, जिससे ग्रामीणों को आवश्यक सुविधाएँ सहजता से उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार डॉ़ सिंह ने आज यहाँ सहकारी भवन में 66वें सहकारिता सप्ताह के अन्तर्गत 'ग्रामीण सहकारिता के माध्यम से नवाचार' संगोष्ठी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंड़ित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्रामीणों के आर्थिक उत्थान के स्वप्न को पूरा करने में पूर्व उप मुख्यमंत्री स्व. सुभाष यादव का योगदान सराहनीय रहा।
उन्होंने बताया कि प्रदेश की निष्क्रिय सहकारी संस्थाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर मिलेंगे और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त सामग्री उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता सप्ताह के अन्तर्गत आयोजित संगोष्ठियों के निष्कर्षों के आधार पर नीतियों का निर्धारण किया जाएगा।
इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री सचिन यादव ने की। कार्यक्रम में अपेक्स बैंक के प्रशासक अशोक सिंह,प्रमुख सचिव सहकारिता एवं कृषि अजीत केसरी, आयुक्त सह-पंजीयक एम.के. अग्रवाल, मार्कफेड की प्रबंध संचालक श्रीमती स्वाति मीना नायक, अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक प्रदीप नीखरा और नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक एस.के. बंसल भी उपस्थित थे।
विश्वकर्मा
वार्ता
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