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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Dec 29 2019 6:18PM


पंचायत मुख्यालय में बैठकर पटवारी करने लगें हैं प्रकरणों का निपटारा

भोपाल,29 दिसंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश सरकार ने पटवारियों के लिये राज्य में जमीन-जायदाद के नामांतरण, बँटवारे जैसे कामों के लिये सप्ताह कम से कम दो दिन पंचायत मुख्यालय में बैठकर प्रकरणों का निराकरण करने की बाध्यता लागू कर दी है और जिला कलेक्टरों को सभी तरह के राजस्व प्रकरणों के निराकरण की जिम्मेदारी सौंप दी है। प्रदेश के पटवारी पंचायत मुख्यालय में बैठकर प्रकरणों का निपटारा भी करने लगे हैं।
अाधिकारी जानकारी के अनुसार इस बारे में 23 फरवरी 2019 को निर्देश जारी किये गये थे। प्रदेश के पटवारी पंचायत मुख्यालय में अब सप्ताह में दो दिन अनिवार्य रूप से बैठने लगे हैं। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के तहत भू-लेख पोर्टल पर वर्तमान राजस्व ग्राम से मजरा एवं टोला को विभाजित कर नये राजस्व ग्राम बनाये जाने की रूपरेखा तैयार की गई है।
प्रदेश के सभी जिलों में गौशाला और गायों के लिये चारागाह की भूमि चिन्हित कर उसे आरक्षित कर दिया गया है। सभी कलेक्टरों को इस काम पर नजर रखने को कहा गया है। राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा 3 जनवरी 2019 को जारी निर्देश में कहा गया है कि आरसीएमएस पोर्टल में दर्ज प्रत्येक न्यायालयीन प्रकरण के निराकरण की नियमित समीक्षा कलेक्टर करेंगे।
राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये राजस्व लोक अदालत लगाई जा रही है। पहली लोक अदालत 16 फरवरी 2019 को प्रदेश के सभी जिलों में लगाई गई थी, जिसमें एक लाख 27 हजार राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया। आगामी लोक अदालत फरवरी 2020 को लगाई जाएगी।
इसी तरह कृषि भूमि के पंजीयन के साथ ही नामांतरण की स्वतः व्यवस्था लागू कर दी गई है। यह व्यवस्था संपदा पोर्टल और आरसीएमएस पोर्टल के इंटिग्रेशन के साथ कार्यशील है। इसमें आरसीएमएस पोर्टल पर संबंधित राजस्व न्यायालय में राजस्व प्रकरण दर्ज हो जाता है।
प्रदेश सरकार ने डायवर्जन की प्रक्रिया को आॅनलाइन कर इसे सरल बनाया, जिससे अब भूमि-स्वामी अपनी भूमि का प्रयोजन स्वयं परिवर्तित कर, प्रयोजन के परिवर्तन, पुनरीक्षित भू-राजस्व एवं प्रीमियम भुगतान कर, उसकी सूचना संबंधित विहित प्राधिकारी को दे सकता है। इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को आवेदन करने की जरूरत नहीं है।
विश्वकर्मा
वार्ता
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