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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jul 18 2020 1:24PM


राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति को लेकर विवाद

रायपुर 18 जुलाई(वार्ता) छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद पर दो दिन पूर्व हुई नियुक्ति विवादों में घिर गई है।आयोग के मौजूदा अध्यक्ष डा.सियाराम साहू ने पद छोड़ने से इंकार करते हुए नए अध्यक्ष की नियुक्ति के खिलाफ उच्च न्यायालय जाने का निर्णय लिया है।
राज्य की 19 माह पुरानी भूपेश सरकार ने दो दिन पहले थानेश्वर साहू को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष एवं महेश चंद्रवंशी को छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य नियुक्त किया था।इस नियुक्ति को गलत बताते हुए मौजूदा अध्यक्ष डा.साहू ने आज कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है,और इसके अध्यक्ष को बगैर कार्यकाल पूरा हुए राजनीतिक कारणों से नही हटाया जा सकता।
विधायक एवं संसदीय सचिव रह चुके डा.साहू ने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को जिन कारणों से हटाया जा सकता है,उनके मामले में एक भी लागू नही होते है।सिर्फ सरकार बदलने के आधार पर ही उऩ्हे नही हटाया जा सकता,क्योंकि वह कोई सरकारी नौकर नही है।उनका कार्यकाल अभी लगभग एक वर्ष शेष है। उन्होने कहा कि इस बारे में उनकी वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा हो चुकी है,और वह कानून विशेषज्ञों से भी वह चर्चा कर चुके है।
उऩ्होने कहा कि कानूनी प्रावधानों के मुताबिक वहीं आयोग के अध्यक्ष है और जल्द ही नई नियुक्ति के खिलाफ उच्च न्यायालय की शरण लेंगे।डा.साहू अगर उच्च न्यायालय में नई नियुक्ति को चुनौती देते है तो वह दूसरे राजनेता होंगे,जिन्होने नई नियुक्ति को चुनौती दी।इससे पहले भूपेश सरकार ने सत्ता में आते ही अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के पद से रामजी भारती को हटा कर नई नियुक्ति की थी जिसके खिलाफ वह उच्च न्यायालय गए थे,जहां उनकी अपील को स्वीकारते हुए उन्हे हटाने के निर्णय को रद्द कर दिया गया था।
साहू
वार्ता
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