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राज्य » अन्य राज्यPosted at: Feb 1 2019 4:28PM


छोटे और सीमांत किसानों को नकद सहायता 12000 रुपये तक बढ़नी चाहिए: भाकपा

हैदराबाद 01 फरवरी (वार्ता) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के राष्ट्रीय महासचिव सुरावरम सुधाकर रेड्डी ने शुक्रवार को केन्द्र से छोटे एवं सीमांत किसानों को नकद सहायता राशि छह हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिवर्ष करने की मांग की।
कृषि क्षेत्र में आपदा से परेशान किसानों को राहत प्रदान करने के लिए केंद्र ने छोटे और सीमांत किसानों को 6000 रुपये प्रति वर्ष नकद सहायता देने की घोषणा की है, जिससे सरकारी खजाने पर 75,000 करोड़ रुपये का सालाना भार पड़ेगा। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में यह घोषणा की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपये की तीन किश्तों में 6000 रुपये किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाएंगे। ये राशि उन किसानों को दी जायेगी जिनके पास पाँच एकड़ से कम कृषि भूमि है।
श्री रेड्डी ने यहां संवाददाता सम्मेलन में इस योजना का स्वागत किया। इस योजना उन किसानों पर लागू होगी जिनके पास पांच एकड़ से कम कृषि भूमि है। उन्होंने कहा कि किसानों को दूसरी सब्सिडी जैसे बीज, खाद और अन्य मौजूदा सब्सिडी में कटौती किये जाने के बाद प्रधानमंत्री किसान निधि योजना से कोई फायदा नहीं होगा।
माकपा नेता ने कहा, “यदि केन्द्र किसानों के प्रति दृढ़ संकल्प है तो उसे स्वामीनाथन समिति की सिफारिशें लागू करनी चाहिए। कृषि क्षेत्र के लिए यही एक समाधान है जो अभी संकट की स्थिति में है।
श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार के अंतिम बजट सत्र से पहले संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गुरुवार के भाषण से निराशा हुई। उनके भाषण में कई ज्वलंत मामले जैसे बेरोजगारी, कीमतों में वृद्धि, मुद्रास्फीति और रुपये की दर में गिरावट पर कुछ नहीं बोला गया। उनका भाषण सत्यता से परे था।
श्री रेड्डी ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की रिपोर्ट पर बेरोजगारी के डाटा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केन्द्र ने तथ्यों को छिपाने को प्रयास किया है। सर्वे में दर्शाया गया है कि वर्ष 2017-18 में ग्रामीण भारत के 6.1 प्रतिशत की तुलना में शहरी भारत में अधिक बेरोजगारी 7.8 प्रतिशत थी जो पिछले 45 वर्षाें में सबसे अधिक है। उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिये।
श्री रेड्डी ने केन्द्र से संसद में बेरोजगारों पर एनएसएसओ की रिपोर्ट पेश करने की भी मांग की।
उप्रेती, यामिनी
वार्ता
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