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ग्राम चौकीदारों की तरह अब ग्राम प्रहरियों का मानदेय बढ़ा

देहरादून, 23 मार्च (वार्ता) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर पुलिस क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चौकीदारों की भांति, राजस्व विभाग अंतर्गत, ग्राम प्रहरियों के मानदेय 1200 रुपये प्रतिमाह को बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है। मंगलवार को इस सम्बन्ध में आदेश जारी करने के साथ, मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृतियों को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के तहत विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में 03 मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य के प्रथम चरण हेतु 166.64 लाख रूपये, जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा धारचूला में 03 कार्यों हेतु 2084.48 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के बेतालघाट में बिडारी से पोखरा घाट के नवनिर्माण कार्य हेतु 264.75 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने आपदा प्रबंधन पुर्नवास के अन्तर्गत जनपद चमोली के तहसील थराली में ग्राम हल्दिया गांव के 12 आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन एवं पुर्नवास हेतु 51 लाख रूपये तथा गैरसैण में ग्राम सनेड लगा जिनगोडा के 01 आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन एवं पुर्नवास हेतु 44.50 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।श्री तीरथ ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार नेटवर्क योजना हेतु 381.14 लाख रूपये, नेशनल ई-गर्वनेंस योजना मद में स्टेट डाटा सेंटर का रैम उच्चीकरण हेतु 186 लाख रूपये, विधानसभा भवन तक ऑवरहैड फाईबर बिछाकर कनेक्टीविटी प्रदान करने विषयक 70 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी दी है। उन्होंने पिथौरागढ़ के डीडीहाट (ग्रमानन पापो) में हैलीपैड के निर्माण हेतु 30.85 लाख रूपये, उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के गैस्ट हाउस में रिन्युवेशन के कार्य हेतु 13.82 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की।
मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के निर्माण कार्यो हेतु 65.36 लाख रूपये, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 30.10 लाख रूपये तथा वृद्धापेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि स्वीकृति विषयक 5961.04 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने जल संस्थान की 08 चालू निर्माणाधीन नगरीय पेयजल एवं जलोत्सारण योजनाओं हेतु 1148.588 लाख रूपये, पेयजल निगम की डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत 04 चालू योजनाओं हेतु 672.47 लाख रूपये की वित्तीय मंजूरी दी है। इसके साथ ही, उन्होंने केन्द्र पोषित योजना इन्टीग्रेटिड वाल्डलाईफ हैवीटेंड योजना के अन्तर्गत 207.35 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना हेतु 38 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु भी 18 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने नगर निगम हरिद्वार की अपशिष्ठ प्रबंधन परियोजना हेतु 1934.18 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
श्री तीरथ ने मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत डीनापानी में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु 99.56 लाख रूपये की वित्तीय मंजूरी दी है। जबकि पिटकुल के अन्तर्गत संचालित आरईसी और पीएफसी वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं हेतु 64 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इतना ही नहीं उन्होंने नगर पंचायत लालकुआं के अन्तर्गत स्लाटर हाउस के निर्माण हेतु 43.87 लाख रुपये, नगर पंचायत नन्दप्रयाग के अन्तर्गत पशु शरणालय, गौसदन निर्माण हेतु 11.66 लाख रूपये तथा जिला पंचायत हेतु धनराशि अवमुक्त कराये जाने विषयक 51 करोड़ 05 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति को भी मंजूरी दी है।
सं, रवि
वार्ता
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