राज्य » अन्य राज्यPosted at: Sep 30 2021 6:28PM नए टैक्स-शेयरिंग फार्मूले में दक्षिण के राज्यों को हो रहा है घाटा: मंत्रीहैदराबाद, 30 सितम्बर (वार्ता) दक्षिण भारत के तीन राज्यों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के तीन मंत्रियों ने टैक्स-शेयरिंग के नये फॉर्मूले की वजह से राज्याें को हो रहे अधिक नुकसान को लेकर चिंता व्यक्त की है।फिक्की ने बुधवार को 'साउथ इंडिया जीएसटी कॉन्क्लेव' के नाम से एक अनोखे समारोह का आयोजन किया, जिसके तहत तीन दक्षिण भारतीय राज्यों-केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के मंत्रियों के साथ वार्ता की गई।एक विज्ञप्ति के अनुसार कर्नाटक के उद्योग मंत्री मुरुगेश आर निरानी, केरल के वित्त मंत्री के एन बालागोपाल और तमिलनाडु के वित्त मंत्री पी त्यागराजन ने इस कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया।बैठक में श्री बालागोपाल ने कहा कि एक ऐसे जरूरत के समय में संगोष्ठी आयोजित करने के लए एफआईसीसीआई के दक्षिणी राज्य परिषद की सराहना की।उन्होंने कहा कि जीएसटी से पहले केरल का कर संग्रहण पहले 14 से 16 प्रतिशत हुआ करता था, लेकिन कोरोना और सिस्टम की खामियों के कारण इसमें रुकावट आई है। राज्य के राजस्व में 16 फीसदी से 11.3 तक की कमी आई है।श्री बालागोपाल ने कहा कि अब स्थिति काफी गंभीर हो गई है। जीएसटी का सिस्टम संघीय संरचना के सिद्धांतों के काफी खिलाफ है। जीएसटी की ही वजह से राज्य सरकारें वित्तीय समस्याओं का सामना कर रही हैं।श्री त्यागराजन ने कहा,“ जीएसटी की प्रणाली अस्थिर है और एक केंद्रीय संघीय प्रणाली में राज्यों को हो रहा वित्तीय घाटा चिंताजनक है। कर के मामले में राज्यों के पास अब बहुत ही कम स्वतंत्रता बची है और एक सर्वेक्षण में इस बात की पुष्टि हुई है।तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य पहले अपने आय के लिए दो स्रोतों पर निर्भर रहती थी-उनकी खुद की आमदनी और केंद्र द्वारा दिया गया पैसा। जीएसटी के लागू होने के बाद से आय होने के राज्य के स्रोतों में कमी आई है। इससे अंतरराज्यीय असमानताएं भी पैदा होती हैं। इन्हीं कुछ खामियों को दूर करने के लिए निर्णय लेने की जरूरत है, जिसके लिए आंकड़े उपयोग में लाए जाने चाहिए।इस दौरान, निरानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित टैक्स के क्षेत्र में लाए गए कुछ अन्य बदलावों के लिए सभी संबंधितों काे धन्यवाद दिया। इसके तहत कर के वैज्ञानिक तरीके से मूल्यांकन करने की बात शामिल है, जिससे अधिक कर के अनुपालन में मदद मिली है। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि राज्यों की आय में भले ही वृद्धि हुई हो, लेकिन कुछ समस्याओं का हल अभी किया जाना बाकी है।अरिजीता.श्रवण वार्ता