राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Jul 28 2020 7:44PM मोबाईल भत्तों में कटौती का अध्यापकों ने किया विरोधबठिंडा, 28 जुलाई (वार्ता) कोविड-19 संकट व लॉकडाऊन के बीच ‘वर्क फ्रॉम होम‘ और ‘ऑनलाइन शिक्षा‘ के दौर में पंजाब सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले मोबाईल भत्ते में कटौती का अध्यापकों समेत सरकारी कर्मचारियों ने आज विरोध किया। कल जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अब ग्रुप ए के आधिकारियों को 250 रुपए महीना, ग्रुप बी के आधिकारियों को 175 रुपए, ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को 150 -150 रुपए प्रति महीना मोबाईल भत्ता मिलेगा और यह आदेश 1 अगस्त से लागू होंगे। कटौती 30 से लेकर 50 फीसदी के बीच है। अध्यापकों के संगठन डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के बठिंडा जिला प्रधान रेशम सिंह और सचिव बलजिन्दर सिंह ने कहा कि यह निर्णय कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति का सबूत है, जिसको कोरोना की आड़ में खजाना खाली होने के बहाने लागू किया जा रहा है। अध्यापक नेताओं ने आरोप लगाया कि कि बार-बार विधायकों, मंत्रियों के वेतन, भत्ते बढ़ाने के कारण सरकारी खजाने पर सालाना करोड़ों रुपयों का बोझ पड़ता है जबकि चुने गए 117 विधायकों में से 95 विधायक करोड़पति हैं लेकिन सरकार को कर्मचारियों का मामूली मोबाईल भत्ता खटक रहा है। अध्यापक नेताओं ने यह फरमान वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी कि अन्यथा सरकार को कर्मचारियों के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सं महेश विक्रमवार्ता