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बजट सत्र में अलवर को मिल सकती है एम्स की सौगात

अलवर, 20 जून (वार्ता) केन्द्र के बजट सत्र में राजस्थान के अलवर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) खोलने की सौगात मिल सकती है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह सौगात मिलने पर एम्स अलवर के मत्स्य उद्योग नगर इलाके में चल रहे ईएसआई हॉस्पिटल के भवन में संचालित होगा, जिसके लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिलना शेष है। सूत्रों के अनुसार ईएसआई विभाग द्वारा एम्स प्रशासन को अलवर के ईएसआई मेडिकल कॉलेज भवन में एम्स चलाने का प्रस्ताव मिला है। इस प्रस्ताव को विभिन्न शर्तों के आधार पर लगभग मान लिया गया है, अब इसका अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को लेना है।
अलवर में लगभग दस साल पहले अलवर में ईएसआई मेडिकल कॉलेज बनाये जाने की शुरूआत हुई थी और जब यह करीब दो साल पहले भाजपा के शासन में बनकर तैयार हो गया था लेकिन इस मेडिकल कॉलेज के संचालन को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई सहमति तैयार नहीं हो पाई। आखिर इस ईएसआई मेडिकल कॉलेज को चलाने में राज्य सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और ईएसआई मेडिकल कॉलेज अलवर की नाक का सवाल बन गया और अंतत: इसे 50 बेड का एक छोटे स्तर पर शुरू किया गया। इस मेडिकल कॉलेज पर करीब 1000 करोड रुपए खर्च हुए थे लेकिन इस भवन का उपयोग नहीं होने से ईएसआई के 1000 करोड रुपए बर्बाद होने की कगार पर थे। केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के बीच सहमति बनने के बाद यह ईएसआई हॉस्पिटल एवं कॉलेज 50 बैड का शुरू हुआ। इतने बड़े स्तर पर बने इस मेडिकल कॉलेज का उपयोग नहीं होने पर यह इएसआई विभाग ने ऑल इंडिया मेडिकल एंड इंस्टिट्यूट को ईएसआई अलवर के भवन में मेडिकल कॉलेज चलाने का प्रस्ताव दिया, इस प्रस्ताव को एम्स ने लगभग स्वीकार कर दिया लेकिन ईएसआई विभाग ने एक शर्त रखी कि एम्स में होने वाले मेडिकल दाखिले में उसका 25 फीसदी कोटा हो, इस बात को एम्स ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद ईएसआई मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा इस पर भी सहमति व्यक्त कर दी गई और एम्स, ईएसआई मेडिकल कॉलेज की लागत का भुगतान करेगा क्योंकि दोनों विभाग केन्द्र सरकार के अधीन हैं। इसलिए केंद्र सरकार इस पर बड़े तीव्र गति से काम कर रही है और लगभग इस बात पर सहमति बन चुकी है कि राजस्थान में ईएसआई मेडिकल कॉलेज अलवर के भवन में एम्स खोल दिया जाए जिससे शीघ्र ही यहां एम्स की सौगात मिल सके।
सूत्रों ने बताया कि अलवर में एम्स खुलने का शीघ्र ही रास्ता साफ होने वाला है और इसी बजट सत्र में केंद्र सरकार इसकी घोषणा भी कर सकती है।
जैन जोरा
वार्ता
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