राज्य » राजस्थानPosted at: May 8 2020 9:58PM गौशालाओं को शीघ्र वितरित हो अनुदान -गहलोतजयपुर, 08 मई (वार्ता) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि गौशालाओं को राज्य सरकार की ओर से दिया जाने वाला अनुदान शीघ्र वितरित किया जाना चाहिए। श्री गहलोत आज मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पशुपालन, डेयरी, मत्स्य एवं गौपालन विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह की देरी नहीं हो। सरकार ने गौशालाओं को करीब 275 करोड़ रूपए का अनुदान दिया है। कोविड-19 महामारी से परेशानी झेल रहे गौशाला संचालकों को इससे राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि डेयरी एवं पशुपालन अर्थव्यवस्था तथा किसानों की आजीविका का प्रमुख आधार है। कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार पशुपालकों एवं किसानाें को किसी तरह की परेशानी नहीं आने देगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण दुग्ध उत्पादों की मांग पर असर पड़ा है। ऎसे में डेयरियों को अपनी विपणन व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहिए। साथ ही, ऎसे विकल्प तलाशें जाएं जिनसे पशुपालकों एवं किसानों की आय बढ़ाई जा सके। उन्होंने अन्य डेयरी संघों की तुलना में जयपुर डेयरी संघ की दुग्ध दरों में अंतर का परीक्षण कराने के निर्देश दिए ताकि यहां के पशुपालकों को नुकसान न हो। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस महामारी के कारण बेरोजगारी की मार झेल रहे श्रमिकों, किसानों, खेतिहर मजदूरों, पशुपालकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में अधिक से अधिक कार्य शुरू किए जाएं। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं के कारण किसानों की फसलें चौपट हो जाती हैं और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। आवारा पशुओं की इस समस्या को दूर करने के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएं। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में चारे की कमी की समस्या को दूर किया जाए। इस मौके कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि कोरोना के कारण मत्स्य पालन एवं मुर्गी पालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार तो इन्हें राहत दे ही रही है। केन्द्र सरकार को भी संकट की इस घड़ी में सहायता के लिए आग्रह किया जाए। गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि कोविड महामारी के कारण प्रदेशभर में दुग्ध उत्पादों की मांग और सप्लाई में काफी अंतर आया है। डेयरी संघों के सामने भी तरलता का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण यदि और बढ़ता है तो विभाग ने दुग्ध उत्पादों की डोर-टू-डोर सप्लाई की तैयारी कर रखी है। पशुपालन राज्य मंत्री भजन लाल जाटव ने गौशालाओं के कार्य मनरेगा के माध्यम से कराए जाने का सुझाव दिया। विभाग के शासन सचिव डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के कारण डेयरियों के दुग्ध संकलन में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि मांग 30 से 35 प्रतिशत तक घट गई है। सभी दुग्ध उत्पादों की खपत में बड़ी गिरावट आई है। देशभर में अन्य डेयरियों ने भी लॉकडाउन का असर पड़ने के कारण दूध की दरों में कमी की है। लॉकडाउन से पड़े विपरीत प्रभाव को कम करने के लिए राजकीय विभागों, सेना और दिल्ली डेयरी में दुग्ध आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जोरावार्ता