राज्य » राजस्थानPosted at: Jun 27 2020 8:16PM राजस्थान के जल जीवन मिशन की कार्य योजना को केंद्र की मंजूरीजयपुर, 27 जून (वार्ता) केंद्र सरकार ने राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2020-21 के लिए करीब 2522 करेाड़ रुपये की राशि मंजूर की है जो पिछले वर्ष के 1051 करोड़ रुपए के मुकाबले काफी अधिक है। आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि इसके तहत 605.87 करोड़ रुपए की प्रारम्भिक राशि और राष्ट्रीय जल गुणवत्ता अभियान के तहत प्रदत्त 389.2 करोड़ रुपए को मिलाकर राजस्थान सरकार के पास जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए चालू वित्त वर्ष में 7059.85 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध होगी। सूत्रों के अनुसार राजस्थान में फ्लोराइड प्रभावित खारे पानी की समस्या से ग्रसित और नाइट्रेट और आयरन की अधिकता वाले 5864 गांवों की करीब 57 लाख 77 हजार की आबादी को पीने का शुद्ध पानी मुहैया कराने की योजना है। राज्य में 3700 फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों को दिसंबर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई है। पानी की किल्लत वाले दुर्गम क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, अनुसूचित जाति जनजाति बहुल गांवों और सांसद आदर्श ग्राम योजना में शामिल गांवों तक पानी की पहुंच को सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय राज्यों के साथ जल जीवन मिशन को धरातल पर साकार करने की रणनीति तैयार की जा रही है। इसके तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति को वर्ष 2024 तक 55 लीटर शुद्ध पेयजल प्रतिदिन मुहैया कराने का लक्ष्य है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्य में जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर चिंता जताई थी। राज्य के एक करोड़ एक लाख ग्रामीण घरों में से 12 लाख 36 हजार घरों में पेयजल के लिए नल कनेक्शन दिया जा चुका है। वर्ष 2019 में योजना के तहत मात्र 1.02 लाख घरों में ही नल कनेक्शन लगाए गए थे। वर्ष 2020-21 में लगभग 20 लाख 69 हजार घरों को नल कनेक्शनों से जोड़ने की योजना है।पारीक सुनीलवार्ता