राज्य » राजस्थानPosted at: Jul 5 2020 2:18PM अब नरेगा श्रमिक कर सकेंगे अपने गांव को स्वच्छझुंझुनू, 05 जुलाई (वार्ता) भारत सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार योजना (नरेगा) की मार्ग निर्देशिका में संशोधन करते हुए गांवों में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालयों, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों एवं ठोस, तरल कचरा निस्तारण के कार्यों को नरेगा में करवाने की अनुमति दे दी है। जिला परिषद झुंझुनू के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट ने आज बताया कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दो जुलाई को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार अब ग्राम पंचायतें अपनी अन्य योजनाओं में सामग्री का कंवर्जेंस करते हुए गांवों में कीचड़ निस्तारण के लिये सामुदायिक सोख्ता, गड्ढे एवं कुओं के अलावा सीवरेज, सामुदायिक एवं विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण कार्य भी नरेगा के बजट से करवा सकती हैं। जाट के अनुसार योजना में इन कार्यों की छूट मिलने के बाद मनरेगा के श्रमिकों को गांवों के आबादी क्षेत्रों में शौचालय निर्माण, सोख्ता गड्ढों तथा नाला निर्माण के लिये भी नियोजित किया जा सकेगा। अब गांव की सफाई के इच्छुक लोगों को गांव में ही रोजगार मिलेगा तथा गांवों की सफाई की सरकार से शिकायत नही रहेगी। उन्होने बताया कि अब ग्राम पंचायतें स्वच्छता के नाम पर केवल इंटरलॉकिंग टाइल नहीं लगा सकेगी तथा ग्राम पंचायतों को प्राप्त अनुदानों की राशि को नरेगा के साथ मिलाना अनिवार्य होगा। उल्लेखनीय है कि गत पांच साल के दौरान ग्राम पंचायतों को मिले कुल अनुदानों में से 50 प्रतिशत से अधिक राशि सीसी सड़कें व इंटरलॉकिंग टाइल लगाने में खर्च कर दी गई। उसके उपरांत भी गांवों में कीचड़ की समस्या पूर्ववत है। अब स्वच्छता के काम मे गांव के जॉबकार्ड धारक परिवारों को लगाना अनिवार्य कर देने पर कामों में पारदर्शिता आयेगी।सराफ सुनीलवार्ता