राज्य » राजस्थानPosted at: Apr 10 2021 9:45PM स्टांप ड्यूटी के मामलों के निपटारे के लिए आएगी एमनेस्टी योजनाजयपुर, 10 अप्रेल (वार्ता) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य विधानसभा में वित्त विधेयक-2021 पर चर्चा के दौरान की गई घोषणा के क्रम में राजस्थान आबकारी एमनेस्टी योजना-2021 के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है। श्री गहलोत द्वारा स्वीकृत वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, इस योजना के तहत 31 मार्च, 2020 तक आबकारी विभाग में बकाया रहे 207.03 करोड़ रूपए राजस्व वसूली के 294 प्रकरणों को निस्तारण किया जा सकेगा। योजना की अवधि एक अप्रेल से 30 जून, 2021 तक रहेगी। आपराधिक प्रवृति के प्रकरण में राजस्व बकाया की स्थिति में योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। किसी प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया लंबित होने की स्थिति में योजना का लाभ लेने के लिए न्यायालय में वाद वापस लेने हेतु प्रार्थना प्रत्र देने और न्यायालय के आदेश की प्रति के साथ आवेदन किया जा सकेगा। श्री गहलोत ने वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के अनुरूप ऋण दस्तावेजों पर बकाया स्टांप ड्यूटी के पुराने मामलों के निपटारे के लिए एक अप्रेल, 2021 से प्रस्तावित नई एमनेस्टी योजना के प्रारूप का भी अनुमोदन कर दिया है। रामसिंहवार्ता